लखनऊ । विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पदाधिकारियों ने कहा है कि ऊर्जा क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हुए लिखित समझौतों का आज तक पूर्ण रूप से पालन न होने से बिजली कर्मियों में व्यापक असंतोष व्याप्त है। साथ ही, आंदोलन के दौरान एवं उसके बाद की गई उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों को वापस न लिए जाने से कर्मचारियों में गहरी निराशा और रोष है। संघर्ष समिति का कहना है कि यह स्थिति पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन की विश्वसनीयता पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है।
संघर्ष समिति ने बताया कि बिजली कर्मियों की ज्वलंत समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से 03 दिसंबर, 2022 को माननीय ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा एवं संघर्ष समिति के मध्य एक महत्वपूर्ण लिखित समझौता हुआ था। यह समझौता मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी, आईएएस (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संपन्न हुआ था। किंतु अत्यंत खेद का विषय है कि समझौते के अधिकांश बिंदुओं पर आज तक प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है।पदाधिकारियों ने कहा कि समझौते के क्रियान्वयन में लगातार हो रही देरी के कारण कर्मचारियों को मार्च, 2023 में सांकेतिक आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ा। दुर्भाग्यवश समस्याओं के समाधान के बजाय आंदोलन में शामिल कर्मचारियों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां प्रारंभ कर दी गईं।
संघर्ष समिति ने स्मरण कराया कि 19 मार्च, 2023 को पुनः माननीय ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था। उस अवसर पर ऊर्जा मंत्री ने तत्कालीन अध्यक्ष, पावर कॉरपोरेशन को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि आंदोलन के कारण की गई सभी उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां तत्काल वापस ली जाएं, दर्ज कराई गई एफआईआर समाप्त की जाएं तथा सेवा से हटाए गए सभी संविदा कर्मचारियों को पुनः कार्य पर लिया जाए। खेद का विषय है कि इन स्पष्ट निर्देशों का भी आज तक समुचित अनुपालन नहीं हुआ है।संघर्ष समिति ने कहा कि न तो 03 दिसंबर, 2022 के समझौते का पूर्ण क्रियान्वयन हुआ है और न ही 19 मार्च, 2023 के समझौते तथा ऊर्जा मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया गया है। इससे पूरे प्रदेश के बिजली कर्मचारियों में गहरा असंतोष और निराशा व्याप्त है।
पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश के बिजली कर्मी मुख्यमंत्री के नेतृत्व एवं निर्देशों पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों का सामना करने के बावजूद भीषण गर्मी के इस चुनौतीपूर्ण दौर में भी वे प्रदेश की जनता को निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए पूरी निष्ठा, प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं।
संघर्ष समिति ने पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन से मांग की है कि अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने तथा स्वस्थ औद्योगिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए मार्च, 2023 के आंदोलन से संबंधित एवं उसके बाद की गई सभी उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां तत्काल प्रभाव से वापस ली जाएं। साथ ही, 03 दिसंबर, 2022 तथा 19 मार्च, 2023 के समझौतों के सभी बिंदुओं का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के साथ हुए समझौतों का सम्मान, उनकी न्यायोचित समस्याओं का समयबद्ध समाधान तथा विश्वास का वातावरण ही स्वस्थ औद्योगिक संबंधों और प्रदेश की सुदृढ़ विद्युत व्यवस्था की आधारशिला है।
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