गाय पालन पर 50% तक सब्सिडी, पशु बीमा प्रीमियम का 85% देगी सरकार; मैनपुरी सैनिक स्कूल को मुफ्त जमीन, जलयान नियमावली-2026 को मंजूरी
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को पांच कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में सभी 22 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। बैठक में शिक्षा विभाग के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा, पशुपालन को बढ़ावा देने, नावों और स्टीमर के पंजीकरण, कंपनियों के विलय-विभाजन की प्रक्रिया आसान बनाने और मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल के विस्तार समेत कई अहम फैसले लिए गए।
बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह और परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने लोकभवन स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों को कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी।
48 हजार से अधिक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस इलाज
कैबिनेट ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों, वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों और संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत पात्र शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस योजना से कुल 48,062 कर्मचारियों को लाभ मिलने की जानकारी दी गई।
इनमें अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 23,979, वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के 22,541, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के 26, संस्कृत महाविद्यालयों के 110 और समग्र शिक्षा माध्यमिक के अंतर्गत जिलों में कार्यरत 1,406 कर्मचारी शामिल हैं। योजना के लिए सरकार बीमा किस्त का भुगतान करेगी। इस पर कुल 14 करोड़ 41 लाख 86 हजार रुपये खर्च होने का अनुमान है।
इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल, वित्तविहीन विद्यालयों और समग्र शिक्षा परियोजना के अंतर्गत कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
गाय पालन पर 50 फीसदी तक सब्सिडी
पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि प्रदेश में पशुपालन को रोजगार और किसानों की आय बढ़ाने का माध्यम बनाने के लिए राज्य पशुधन मिशन को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने और दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करना है।
योजना के तहत गाय पालन पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देने और पशुओं के बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत हिस्सा सरकार की ओर से वहन करने की व्यवस्था बताई गई है। शेष 15 प्रतिशत प्रीमियम पशुपालक को देना होगा। उन्नत नस्ल की गायों के पालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को दो गाय उपलब्ध कराने का भी प्रावधान बताया गया है।
सरकार का लक्ष्य कृत्रिम गर्भाधान और नस्ल सुधार के जरिए दूध उत्पादन बढ़ाना तथा पशुपालकों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है। इसके अलावा गरीब परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 100 मुर्गियों के चूजे मुफ्त उपलब्ध कराने की योजना का भी उल्लेख किया गया।
नावों और स्टीमर का होगा पंजीकरण
प्रदेश में जल परिवहन को व्यवस्थित करने के लिए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 को मंजूरी दी है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के मुताबिक, इसके तहत इंजन से चलने वाले यांत्रिक जलयानों और गैर-यांत्रिक छोटी नावों का पंजीकरण किया जाएगा। गैर-यांत्रिक नावों का पंजीकरण शुल्क 50 रुपये निर्धारित किया गया है।
नई व्यवस्था में नावों की यात्री क्षमता के अनुसार पंजीकरण शुल्क तय करने, नावों का रिकॉर्ड तैयार करने और उनके संचालन की निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। नाविकों और यात्रियों का बीमा कराने का भी प्रावधान है। सरकार गंगा, सरयू और घाघरा समेत 11 नदियों में जल परिवहन को बढ़ावा देना चाहती है।
मैनपुरी सैनिक स्कूल को 9.524 हेक्टेयर जमीन मुफ्त
कैबिनेट ने मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल के विस्तार के लिए रक्षा मंत्रालय को 9.524 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि सैनिक स्कूल 22 जुलाई 2019 से संचालित है। जमीन मिलने से विद्यालय के विस्तार के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने का रास्ता साफ होगा।
हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए बनेंगे 845 आवास
इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए प्रयागराज के देवघाट झलवा में 845 आवासों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। इनमें टाइप-3 के 533 और टाइप-4 के 312 आवास शामिल हैं। परियोजना की प्रस्तावित लागत 543 करोड़ 40 लाख 75 हजार रुपये है। कैबिनेट ने इसके लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति देने और धनराशि अवमुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
कंपनियों के विलय और विभाजन की प्रक्रिया होगी आसान
स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल के अनुसार, कंपनियों के विलय और विभाजन के दौरान स्टांप ड्यूटी से जुड़ी कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अभी स्पष्ट प्रावधानों की कमी के कारण संपत्तियों के मूल्यांकन और सर्किल रेट के आधार पर शुल्क तय करने में समस्याएं आती थीं।
प्रस्ताव को विधानसभा से पारित कराने के बाद केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इससे कंपनियों के पुनर्गठन और कारोबार को सुगम बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
पंचायत मतदाता सूची के नियमों में बदलाव
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में संशोधन को भी मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका ऐसा व्यक्ति, जो सामान्य तौर पर संबंधित गांव में छह महीने या उससे अधिक समय से रह रहा हो, पंचायत की मतदाता सूची में शामिल होने के लिए पात्र होगा।
ग्रेटर नोएडा में 12 हजार करोड़ के निवेश की तैयारी
कैबिनेट बैठक में हायर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने की जानकारी भी दी गई। कंपनी ग्रेटर नोएडा में लगभग 12,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है। प्रस्तावित निवेश से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।इसके अलावा झांसी के परवई क्षेत्र और ललितपुर में भंडारगृहों की क्षमता बढ़ाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
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