यूजीसी, आरक्षण और एससी-एसटी एक्ट में बदलाव समेत कई मांगें उठाईं
वाराणसी। यूजीसी से जुड़े प्रावधानों में बदलाव, आरक्षण में सुधार, एससी-एसटी एक्ट में बदलाव या समाप्ति तथा सवर्ण आयोग के गठन समेत विभिन्न मांगों को लेकर वाराणसी के शास्त्री घाट पर सवर्ण समाज का धरना 21वें दिन भी जारी रहा। धरना प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है।
धरना स्थल पर सवर्ण आर्मी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज प्रसाद चौबे ने कहा कि सामान्य वर्ग के लोग अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन किसी जाति या वर्ग के विरोध में नहीं है, बल्कि उनकी ओर से इसे देशहित और संविधान की मूल अवधारणा से जुड़ा मुद्दा बताया गया है।
चौबे ने आरक्षण की व्यवस्था को लेकर कहा कि इसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना था। उन्होंने मांग की कि आरक्षण की व्यवस्था की समीक्षा की जाए और इसका आधार आर्थिक स्थिति को भी बनाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग की ओर से यूजीसी के प्रावधानों में बदलाव, आरक्षण में सुधार, एससी-एसटी एक्ट में संशोधन या समाप्ति और सवर्ण आयोग के गठन जैसी मांगें उठाई जा रही हैं। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक दलों में सामान्य वर्ग की भागीदारी को लेकर भी अपनी बात रखी।
धरने में चंदन तिवारी, ब्रजेश मिश्र, विल्लू मिश्रा सहित अधिवक्ता और छात्र मौजूद रहे। आयोजकों ने बैठक के दौरान आगामी 20 सितंबर को सवर्ण महापंचायत आयोजित करने का आह्वान किया।
आयोजकों के अनुसार, महापंचायत में ग्वालियर से अधिवक्ता अनिल मिश्रा, अमित कुमार दुबे, सवर्ण आर्मी प्रमुख सर्वेश पांडेय, आरएचए संयोजक ठाकुर शिवम सिंह सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। सूरज प्रसाद चौबे के नेतृत्व में सवर्ण आर्मी भारत की टीम के भी महापंचायत में पहुंचने की बात कही गई है।
धरना आयोजकों ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखने और सामाजिक मुद्दों पर एकजुट होकर भागीदारी करने की अपील की।
यह भी पढ़े : सीएम योगी की अधिवक्ताओं को बड़ी सौगात, पांच लाख तक कैशलेस इलाज
यह भी पढ़े : लोहिया ट्रस्ट की कमान अब अखिलेश के हाथ, शिवपाल की भूमिका बदली
यह भी पढ़े : लोक सेवक की जवाबदेही जरूरी, लोकायुक्त व्यवस्था पर अंकुश का काम करती है: योगी
यह भी पढ़े : BRICS SUMMIT 2026:भारत-चीन रिश्तों को नई दिशा, साझेदारी पर शी का जोर
यह भी पढ़े : तमिलनाडु के अधिकारों की रक्षा और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का संकल्प: सीएम विजय









