मथुरा में 200 करोड़ की लागत से बनेगा इथेनॉल प्लांट, 27 हजार PRD जवानों को मिलेगा 600 रुपये दैनिक मानदेय और कैशलेस इलाज
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में विकास, रोजगार, शिक्षा, परिवहन और जनकल्याण से जुड़े 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में मथुरा के छाता में इथेनॉल प्लांट की स्थापना, प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के जवानों का मानदेय बढ़ाने और उन्हें कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने सहित कई अहम फैसले लिए गए।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सरकार ने करीब 27 हजार PRD जवानों के दैनिक ड्यूटी भत्ते को बढ़ाकर 600 रुपये करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही जवानों, स्वयंसेवकों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस इलाज की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले से PRD कर्मियों और उनके परिवारों को सीधे लाभ मिलेगा।
मथुरा में 200 करोड़ से बनेगा इथेनॉल प्लांट
कैबिनेट ने मथुरा जिले के छाता में करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से इथेनॉल प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए लंबे समय से बंद पड़ी चीनी मिल के परिसर का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रस्तावित प्लांट में गन्ने के अलावा मक्का और धान से भी इथेनॉल तैयार किया जाएगा।
गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के अनुसार प्लांट की वार्षिक उत्पादन क्षमता करीब 3.96 करोड़ लीटर होगी। इसे एक्सटेंशन प्लांट के रूप में विकसित किया जाएगा और साल में लगभग 11 महीने इसका संचालन किया जाएगा। इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
अग्निवीरों को भर्ती में मिलेगा लाभ
परिवहन विभाग की प्रवर्तन सिपाही भर्ती को लेकर भी कैबिनेट ने अहम निर्णय लिया है। भर्ती प्रक्रिया में अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में सात वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा उनके लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सरकार के इस फैसले से सेना में सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को राज्य की सरकारी भर्ती में अवसर मिलने का रास्ता आसान होगा।
अलीगढ़ में खुलेगी साईं ग्लोबल यूनिवर्सिटी
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अलीगढ़ में साईं ग्लोबल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए संस्था ओम साईं को लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) जारी करने को मंजूरी दी गई है। संस्था को निर्धारित मानकों और आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद विश्वविद्यालय शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।
सरकार ने संबंधित संस्था को दो वर्ष के भीतर विश्वविद्यालय शुरू करने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
परिषदीय स्कूलों में बनेंगी ICT लैब
कैबिनेट ने प्रदेश के करीब 14 हजार परिषदीय स्कूलों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। इन स्कूलों में ICT लैब विकसित कर उन्हें स्मार्ट बनाने की योजना को मंजूरी दी गई है। इससे विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाई और आधुनिक शैक्षिक संसाधनों का लाभ मिलने की उम्मीद है।
खिलौना नीति को भी मंजूरी
बैठक में प्रदेश की खिलौना नीति को भी मंजूरी दी गई। इसके जरिए राज्य में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा।
इसके अलावा शहरी विकास से जुड़े कई प्रस्तावों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। किरायेनामा यानी लीज एग्रीमेंट में लगने वाली स्टांप ड्यूटी को कम करने का फैसला किया गया है। वहीं, प्रदेश के दो जिलों में तीन नए बस स्टैंड विकसित करने से जुड़े प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई।
सरकार के इन फैसलों को प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों, रोजगार, शिक्षा, परिवहन और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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