सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ के नाम से AIMIM और आजाद समाज पार्टी ने मिलाया हाथ, ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को घोषित किया मुख्यमंत्री पद का चेहरा
लखनऊ । उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर अभी से सियासी हलचल देखी जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गठबंधन की तस्वीर सामने आने लगी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम (एआईएमआईएम) और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने मिलकर ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ के नाम से नए गठबंधन का ऐलान किया है।
मैदान में एक नया राजनीतिक मोर्चा
इस नए समीकरण से राज्य की राजनीति बदलने वाली है। ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंदन से एक बात साफ हो गई है कि राज्य का चुनावी मुक़ाबला सिर्फ दो ध्रुवों तक सीमित नहीं रहने वाला। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए और समाजवादी पार्टी-कांग्रेस के इंडिया गठबंधन जहां आमने-सामने होंगे, वहीं अब एक नया राजनीतिक मोर्चा भी मैदान में उतर गया है। यह नया मोर्चा उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों में से करीब 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इस गठबंधन के तहत चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है।
मुस्लिम और दलित मुद्दों पर राजनीति
फिलहाल इस गठबंधन में दो पार्टियां हैं, लेकिन भविष्य में दूसरी पार्टियों के जुड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल के लिए अगर इन दो पार्टियों के गठबंधन पर ही गौर करें तो ये दोनों ऐसे समुदायों की राजनीति करती हैं, जिनकी उत्तर प्रदेश की आबादी में हिस्सेदारी क़रीब 40 फ़ीसदी है। उत्तर प्रदेश की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी क़रीब 19 फ़ीसदी और अनुसूचित जातियों की आबादी करीब 21 फ़ीसदी है। इस तरह दोनों समुदाय मिलकर राज्य की आबादी का लगभग 40 फ़ीसदी हिस्सा हैं। एक तरफ ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ बनाने की कोशिश करते रहे हैं, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद दलित राजनीति में अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।
अखिलेश के सपा की बढ़ेगी चिंता
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अवौसी और चंद्रशेखर की जोड़ी जो बीजेपी को हराने के संकल्प के साथ मैदान में उतरी उसका लक्ष्य बीजेपी को कमज़ोर करना है या इंडिया गठबंधन को?राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, ओवैसी और चंद्रशेखर की यह जोड़ी सीधे तौर पर अखिलेश यादव के ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) और ‘एमवाई’ (मुस्लिम-यादव) कोर वोटबैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। इससे सपा और कांग्रेस के गठबंधन के साथ-साथ बसपा (मायावती) की भी चुनावी गणित प्रभावित हो सकती है।
कई सीटों पर बिगड़ेगा समीकरण
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस गठबंधन से कई सीटों पर समीकरण बिगाड़ सकता है। जिसमें मुस्लिम वोट खासकर पश्चिमी यूपी और रोहिलखंड की सहारनपुर, देवबंद, मेरठ कैंट, बरेली, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, पीलीभीत, सीसामऊ, कानपुर कैंट, अमरोहा, लखनऊ पश्चिम, रामपुर, मुरादाबाद नगर, संभल, नजीबाबाद, बिजनौर, धामपुर, नगीना, नूरपुर, चांदपुर, बिलारी, असमोली, ठाकुरद्वारा, कांठ और कुंदरकी जैसी सीटें हैं। वहीं दलित वोट की बात करें तो आजमगढ़ की फूलपुर और लालगंज, जौनपुर की शाहगंज और मछलीशहर, सोनभद्र की दुद्धी और रॉबर्ट्सगंज, मिर्जापुर की लालगंज और मझवां, मिल्कीपुर, नगीना, अमरोहा, मेरठ, बहराइच, मुरादाबाद ग्रामीण, रामपुर मनिहारन, गंगोह, थानाभवन और चरथावल जैसी सीटें शामिल हैं।
क्या कहते हैं आंकड़े
2024 के लोकसभा चुनाव में सीएसडीएस-लोकनीति के पोस्ट-पोल सर्वे के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में करीब 92 फ़ीसदी मुस्लिम मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया था। वहीं, 56 फ़ीसदी गैर-जाटव दलित मतदाताओं ने भी इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। हालांकि, जाटव मतदाताओं की तस्वीर थोड़ी अलग थी। इनमें से 44 फ़ीसदी ने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, जबकि 25 फ़ीसदी इंडिया गठबंधन और 24 फ़ीसदी एनडीए के साथ गए। यानी गैर-जाटव दलितों का झुकाव जहां इंडिया गठबंधन की तरफ ज़्यादा था, वहीं जाटव मतदाताओं के बीच मायावती की पार्टी की पकड़ अब भी बनी हुई थी। चंद्रशेखर खुद जाटव समुदाय से आते हैं।
इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में सीएसडीएस-लोकनीति के पोस्ट-पोल सर्वे के मुताबिक़, करीब 79 फ़ीसदी मुस्लिम मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को वोट दिया था। वहीं दलित मतदाताओं में करीब 50 फ़ीसदी ने बीएसपी और 14 फ़ीसदी ने एसपी गठबंधन का समर्थन किया था। बीजेपी गठबंधन को करीब 28 फ़ीसदी दलित वोट मिले थे।
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