लखनऊ।उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले समाजवादी पार्टी ने सरकार को कई अहम मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। रविवार को राजधानी लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा के इस सत्र में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, बिजली दरों में बढ़ोतरी, एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं और मंदिरों में चढ़ावे से जुड़े मामलों को प्रमुखता से उठाया जाएगा।
अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और लगातार हो रहे पेपर लीक से लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक परीक्षा पत्र लीक हुए हैं, जिससे युवाओं का सरकार पर भरोसा कमजोर हुआ है। सपा इन सभी मामलों पर सरकार से सदन के भीतर जवाब मांगेगी।
उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल चार दिन का मानसून सत्र बुलाना यह दर्शाता है कि सरकार गंभीर चर्चा से बचना चाहती है। उनके अनुसार यह सत्र महज औपचारिकता बनकर रह गया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा को अब यह एहसास हो चुका है कि वह दोबारा सत्ता में नहीं लौटेगी, इसलिए विधानसभा की कार्यवाही को पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा।
जौहर विश्वविद्यालय पर भी सरकार को घेरा
सपा अध्यक्ष ने जौहर विश्वविद्यालय का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा शुरू से ही विश्वविद्यालय के प्रति ठीक नहीं रही। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विश्वविद्यालय को समाप्त करने की कोशिश कर रही है और लगातार उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
स्कूल बंद होने का लगाया आरोप
अखिलेश यादव ने पार्टी की ओर से जारी ‘पीडीए ऑडिट-4’ रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि भाजपा सरकार के दस वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश के लगभग 26 हजार स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय उसे कमजोर किया जा रहा है।
एथेनॉल नीति पर भी उठाए सवाल
उन्होंने पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण के मुद्दे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यदि एथेनॉल वास्तव में इतना लाभदायक है तो ऑटोमोबाइल कंपनियों को भी इसके समर्थन में खुलकर प्रचार करना चाहिए और लोगों को इसकी जानकारी देने के लिए विज्ञापन जारी करने चाहिए।सपा ने साफ किया है कि मानसून सत्र के दौरान सरकार को जनहित से जुड़े सभी मुद्दों पर घेरा जाएगा और प्रदेश की जनता से जुड़े सवालों को सदन में मजबूती से उठाया जाएगा।
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