ऊर्जा व किसान क्षेत्र को मिलेगी नई ताकत
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसान, ऊर्जा, समुद्री अन्वेषण और खेल क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (पीएम-एसएसवाई), पीएम-किसान योजना, राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना ‘समुद्र मंथन’, संशोधित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को सुदृढ़ सहायता (एएनएसएफ) योजना को मंजूरी प्रदान की है।
पीएम सूर्य सरोवर योजना को 5,070 करोड़ रुपये की मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY) के लिए 5,070 करोड़ रुपये के कुल बजट परिव्यय को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य देश के जलाशयों, बांधों, झीलों, नहरों और अन्य जल निकायों की सतह का उपयोग कर 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजनाएं विकसित करना है।
योजना के तहत विकसित होने वाली सौर परियोजनाओं के साथ कम से कम 10,000 मेगावाट घंटा (MWh) क्षमता वाली ऊर्जा भंडारण प्रणाली भी स्थापित की जाएगी। इन परियोजनाओं को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच विकसित किया जाएगा, जबकि केंद्रीय वित्तीय सहायता का वितरण वर्ष 2032-33 तक जारी रहेगा।
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (NISE) के आकलन के अनुसार देश में जलाशयों और अन्य उपयुक्त जल निकायों पर करीब 102 गीगावाट (लगभग एक लाख मेगावाट) फ्लोटिंग सोलर क्षमता विकसित करने की संभावना है। योजना के पहले चरण में 5,000 मेगावाट क्षमता विकसित की जाएगी।
सरकार प्रत्येक पात्र फ्लोटिंग सोलर परियोजना के सफल संचालन पर प्रति मेगावाट एक करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता देगी। इसके अलावा व्यवहार्यता अध्ययन, जल की गहराई और पर्यावरणीय अध्ययन जैसी प्रारंभिक तैयारियों के लिए प्रति परियोजना 50 लाख रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
मंत्री ने कहा कि वर्तमान में देश में फ्लोटिंग सोलर क्षमता करीब 700 मेगावाट है, जिसे बढ़ाकर 5,000 मेगावाट किया जाएगा। इससे भूमि अधिग्रहण की जरूरत कम होगी और जल संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा।
इस योजना से हर वर्ष लगभग एक करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आने का अनुमान है। साथ ही सौर प्लेटफॉर्म, सोलर सेल, मॉड्यूल और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। परियोजनाओं की पूरी श्रृंखला में करीब 16 से 17 हजार प्रत्यक्ष और समकक्ष पूर्णकालिक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।
पीएम-किसान योजना 2030-31 तक जारी रहेगी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए कुल 3.15 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है।
सरकार के अनुसार, पीएम-किसान योजना के तहत अब तक किसानों के बैंक खातों में 4.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना और कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करना है।
‘समुद्र मंथन’ योजना से बढ़ेगी भारत की ऊर्जा क्षमता
कैबिनेट ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना ‘समुद्र मंथन’ को भी मंजूरी दी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की इस केंद्रीय क्षेत्र योजना के लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना भारत की विशाल अपतटीय ऊर्जा क्षमता का उपयोग करने, घरेलू तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने तथा ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।
योजना के तहत समुद्र में तेल और गैस खोज गतिविधियों को तेज किया जाएगा। इससे घरेलू उत्पादन बढ़ने के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से देश के तेल भंडार में 60 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक की वृद्धि की संभावना है।
खेल क्षेत्र को भी मिली बड़ी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित खेलो इंडिया योजना को भी मंजूरी दी है। वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए इस योजना का कुल परिव्यय 36,441 करोड़ रुपये रखा गया है।
इसके अलावा वर्ष 2026-31 के लिए राष्ट्रीय खेल संघों को सुदृढ़ सहायता (एएनएसएफ) योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य खेल संस्थाओं को मजबूत करना और देश में खेल प्रतिभाओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
विकसित भारत और आत्मनिर्भर ऊर्जा लक्ष्य की दिशा में कदम
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट के ये फैसले ऊर्जा सुरक्षा, किसान कल्याण, खेल विकास और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से समुद्री ऊर्जा अन्वेषण और फ्लोटिंग सोलर परियोजनाएं भारत को स्वच्छ ऊर्जा और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
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