एसएमयूपीन्यूज, लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, रोजगार और सुशासन से जुड़े कई ऐतिहासिक फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में आउटसोर्सिंग सेवाओं को पारदर्शी बनाने, नगरीय परिवहन को आधुनिक स्वरूप देने, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और नई निर्यात नीति लागू करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल रहे।
आउटसोर्सिंग सेवाओं में पारदर्शिता
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी। अब विभाग सीधे एजेंसियों का चयन नहीं करेंगे, बल्कि जेम पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कर्मचारियों को 16–20 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय, समय पर वेतन, ईपीएफ-ईएसआई जैसी सुविधाएं और आरक्षण का लाभ मिलेगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर एजेंसी की सेवा तुरंत समाप्त की जा सकेगी।
लखनऊ और कानपुर में ई-बसें
नगरीय परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल बनाने के लिए लखनऊ और कानपुर में नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (NCC) मॉडल पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन मंजूर किया गया। निजी ऑपरेटर बसों की खरीद, संचालन और रखरखाव करेंगे, जबकि किराया निर्धारण सरकार करेगी। इससे यात्रियों को समयबद्ध, आरामदायक और प्रदूषण-मुक्त परिवहन मिलेगा।
निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025–30
प्रदेश को ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए नई निर्यात नीति को मंजूरी दी गई। लक्ष्य है 2030 तक निर्यातकों की संख्या में 50% वृद्धि और हर जिले को निर्यात से जोड़ना। नीति में डिजिटल टेक्नोलॉजी, वित्तीय सहायता और बाजार विस्तार पर फोकस किया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा
कैबिनेट ने UP Electronics Component Manufacturing Policy-2025 को हरी झंडी दी। यह नीति डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल और मल्टीलेयर पीसीबी जैसे 11 प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेन्ट्स के निर्माण को प्रोत्साहित करेगी। अनुमानित 5,000 करोड़ रुपये निवेश और लाखों रोजगार सृजन की संभावना है।
शाहजहांपुर में नया विश्वविद्यालय
कैबिनेट ने शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी। मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट की शैक्षणिक इकाइयों को अपग्रेड करके विश्वविद्यालय का गठन होगा, जिससे क्षेत्र के छात्रों को उच्च शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे।
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