कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी और विधायकों के माध्यम से रखी व्यापारियों की बात; एमडीआर सीमा ₹10,000 करने का आग्रह
प्रयागराज। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) की सीमा एवं मासिक अधिकतम सीमा में संशोधन की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया।
जिलाध्यक्ष लालू मित्तल के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’, विधायक शहर उत्तरी हर्षवर्धन वाजपेयी तथा विधायक फूलपुर दीपक पटेल को ज्ञापन सौंपकर व्यापारियों की समस्याओं को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का अनुरोध किया गया।
ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि एमडीआर लागू होने की न्यूनतम लेनदेन सीमा को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जाए तथा मासिक अधिकतम एमडीआर सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाए।
लालू मित्तल ने कहा कि यूपीआई आज देश में डिजिटल भुगतान का एक महत्वपूर्ण और व्यापक माध्यम बन चुका है। विशेष रूप से लघु एवं मध्यम वर्गीय व्यापारियों, उद्यमियों और उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई ने भुगतान प्रक्रिया को सरल, त्वरित और सुविधाजनक बनाया है। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था आवश्यक है, जिससे छोटे व्यापारियों पर अनावश्यक वित्तीय भार न पड़े और वे बिना अतिरिक्त दबाव के यूपीआई एवं डिजिटल भुगतान को अपनाते रहें।
उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का मानना है कि ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए, जिससे व्यापारी डिजिटल भुगतान से विमुख होकर पुनः नकद लेनदेन की ओर जाने के लिए विवश न हों।इस अवसर पर प्रभारी गंगापार राजेंद्र केसरवानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय अवस्थी, महामंत्री रवि शर्मा, महिला जिलाध्यक्ष रत्ना जायसवाल, निधि केशरवानी सहित अन्य पदाधिकारी एवं व्यापारी उपस्थित रहे।
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