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ओवरलोड ट्रक छोड़ने में रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल, डीजीपी ने 11 पुलिसकर्मीकिया निलंबित

एसएमयूपीन्यूज, लखनऊ । सोशल मीडिया पर तीन जिलों के पुलिसकर्मियों द्वारा ओवरलोड ट्रकों को छोड़ने के एवज में रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए, जिसके बाद बांदा, चित्रकूट और कौशांबी जिले के कुल 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।

वीडियो से खुला रिश्वतखोरी का खेल

डीजीपी ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिसकर्मियों के प्रति “जीरो टॉलरेंस” की नीति पर कार्यवाही की जाएगी और किसी भी स्थिति में ऐसे मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।वायरल वीडियो में तीनों जिलों के थाना क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों द्वारा ओवरलोड ट्रकों से अवैध वसूली करते हुए दृश्य सामने आए थे। वीडियो सामने आने के बाद तीनों जिलों में ओवरलोड ट्रक छोड़ने के कथित “रेट कार्ड” का भी खुलासा हुआ।

ओवरलोड ट्रक छोड़ने का यह है रेट

जानकारी के अनुसार बांदा जिले के बदौसा थाने क्षेत्र में ओवरलोड ट्रक छोड़ने के लिए 7000,चित्रकूट के भरतकूप थाने से गिट्टी लदे ट्रक के लिए 2500,बालू ट्रक के लिए 4000,पहाड़ी थाने से 2500,राजापुर थाने से 4000 और कौशांबी के महेवाघाट थाने से 3000 प्रति ट्रक वसूले जाने की बात सामने आई है।

भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिसकर्मी निलंबित

प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने पर तीनों जिलों के कुल 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें जनपद चित्रकूट से थाना प्रभारी भरतकूप,थानाध्यक्ष पहाड़ी,थानाध्यक्ष राजापुर,1 निरीक्षक,2 उपनिरीक्षक (जिसमें एक महिला उपनिरीक्षक भी शामिल),1 उपनिरीक्षक एवं 03 आरक्षी।जनपद बांदा से थानाध्यक्ष बदौसा (उपनिरीक्षक),थाने का 01 आरक्षी।जनपद कौशांबी से थानाध्यक्ष महेवाघाट (उपनिरीक्षक), थाने का 01 आरक्षी।कुल मिलाकर, निलंबित पुलिसकर्मियों में 01 निरीक्षक, 01 महिला उपनिरीक्षक, 04 उपनिरीक्षक और 05 आरक्षी शामिल हैं।

भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस

डीजीपी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में अनुशासन और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार या अवैध वसूली जैसे मामलों में किसी भी पुलिसकर्मी को बख्शा नहीं जाएगा।पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध विभागीय व कानूनी दोनों कार्रवाई की जाएगी।

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