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योगी कैबिनेट के 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर, हर तहसील में स्थापित होगा बायो गैस प्लांट

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आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में 281 करोड़ रुपये से बनेगा डीप टेक्नोलॉजी यू-हब, आगरा के बाह में स्टेडियम निर्माण को मंजूरी; हिंसा पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को मिलेगी तत्काल सहायता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में विकास, रोजगार, महिला सुरक्षा, पर्यटन और ऊर्जा से जुड़े 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक्नोलॉजी यू-हब भवन बनाने से लेकर प्रदेश की प्रत्येक तहसील में बायो गैस प्लांट स्थापित करने तक के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके साथ ही आगरा के बाह क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण, राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना और अपराध पीड़ित महिलाओं को आर्थिक एवं कानूनी सहायता देने से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई।

बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने लोकभवन स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) पद्धति से डीप टेक्नोलॉजी यू-हब भवन का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 281 करोड़ तीन लाख 88 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। निर्माण कार्य 24 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस केंद्र के माध्यम से प्रदेश में नई तकनीक, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी विकसित होंगे।

कैबिनेट ने आगरा जिले की बाह विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके लिए खेल विभाग को 2.476 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। स्टेडियम बनने से क्षेत्र के खिलाड़ियों को अभ्यास और खेल प्रतिभा निखारने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

बैठक में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना का रास्ता भी साफ किया गया। इसके तहत लखनऊ के रहमानखेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की 4.51 हेक्टेयर भूमि सहकारिता विभाग के अधीन इंस्टिट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉरपोरेट मैनेजमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग को निःशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

हिंसा पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को मिलेगी त्वरित मदद

महिला सुरक्षा और पीड़ितों के पुनर्वास की दिशा में भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की ओर से प्रस्तावित वर्ष 2018 की मुआवजा योजना के अनुरूप प्रदेश में व्यवस्था लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके लिए रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2015 में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे।

इस व्यवस्था का उद्देश्य जघन्य हिंसा और विभिन्न अपराधों की शिकार महिलाओं एवं बालिकाओं को बिना अनावश्यक देरी के आर्थिक, चिकित्सीय और कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। इससे पीड़ितों को मुश्किल परिस्थितियों में तत्काल राहत देने और उनके पुनर्वास की प्रक्रिया को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

हर तहसील में लगेगा बायो गैस प्लांट

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने बताया कि संपीड़ित जैव गैस उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी स्थान पर है। प्रदेश में वर्तमान में 42 संयंत्र संचालित हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 350 टन प्रतिदिन है। देश के कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी करीब पांचवां हिस्सा है।

नई व्यवस्था के तहत प्रदेश की प्रत्येक तहसील में एक बायो गैस प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए जिलों की स्थिति का आकलन पूरा कर लिया गया है। इस पहल से जैविक कचरे के उपयोग को बढ़ावा मिलने के साथ स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर विकसित होने की संभावना है।

होमस्टे व्यवस्था को मिलेगा व्यवस्थित स्वरूप

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण और शहरी होमस्टे को सुव्यवस्थित एवं मानकीकृत करने से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत होमस्टे के संचालन को बेहतर बनाने और पर्यटन सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश के पर्यटन उत्पादों की पहचान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी। साथ ही स्थानीय लोगों को पर्यटन गतिविधियों से जोड़कर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकेंगे।कैबिनेट के इन फैसलों के जरिए प्रदेश में तकनीकी नवाचार, खेल सुविधाओं, सहकारिता, महिला सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यटन विकास को गति देने की दिशा में कदम उठाया गया है।

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