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आजम खां की डासना जेल से रिहाई, बेटे अब्दुल्ला लेने पहुंचे; अखिलेश बोले- सत्य की जीत हुई

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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बाद खुली जेल से बाहर आने की राह, 50 हजार रुपये की जमानत राशि तय; ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 19 नवंबर को सुनवाई

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां को बुधवार शाम गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा कर दिया गया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ। रिहाई की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जेल प्रशासन ने उन्हें मुक्त कर दिया। बेटे अब्दुल्ला आजम खां पिता को लेने जेल पहुंचे, जबकि बाहर समर्थकों की भीड़ जुटी रही।

जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि आजम खां की रिहाई का परवाना जिला कारागार पहुंच गया था। दस्तावेजों की जांच और जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। आजम खां के अधिवक्ता मोहम्मद यासीर अब्बासी के मुताबिक, हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद बुधवार को जमानत राशि निर्धारित कराने के लिए संबंधित अदालत में आवेदन किया गया था। अदालत ने 50 हजार रुपये की जमानत राशि तय की।

अधिवक्ता ने बताया कि आजम खां के स्वास्थ्य और चिकित्सा इतिहास को देखते हुए उनकी रिहाई के लिए अलग से आवेदन भी दिया गया था। सत्र न्यायालय ने हाल ही में उनके हृदय रोग विशेषज्ञ से स्वास्थ्य परीक्षण कराने का आदेश दिया था। ऐसे में जमानत के सत्यापन की प्रक्रिया लंबित रहने तक रिहाई का अनुरोध किया गया। अदालत ने इस मांग को स्वीकार करते हुए सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने पर रिहाई का आदेश दिया। इसके बाद जेल प्रशासन ने उन्हें रिहा कर दिया।

गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को आजम खां को अंतरिम जमानत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कहा कि एजेंसी यह साबित नहीं कर सकी कि आजम खां को रिमांड के लिए अदालत में पेश किए जाने से पहले गिरफ्तारी के लिखित आधार नियमानुसार उपलब्ध कराए गए थे।

ईडी का पक्ष था कि उसके अधिकारियों ने गिरफ्तारी से संबंधित दस्तावेज आजम खां को देने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस दावे के समर्थन में वीडियो या फोटो साक्ष्य पेश नहीं किए जाने पर सवाल उठाया। अदालत ने गिरफ्तारी के दौरान आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के पालन को लेकर उठे सवालों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम जमानत प्रदान की।

रामपुर जेल से निकलते ही ईडी ने किया था गिरफ्तार

आजम खां की कानूनी मुश्किलों का सिलसिला पिछले कई महीनों से जारी था। उन्हें 17 नवंबर 2025 को दो पैन कार्ड रखने से जुड़े मामले में रामपुर जेल भेजा गया था। इस मामले में जमानत मिलने के बाद 31 अक्टूबर 2026 को वह रामपुर जिला जेल से बाहर आए थे। हालांकि, जेल से रिहाई के तुरंत बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें गाजियाबाद ले जाया गया और डासना जिला जेल में रखा गया।

ईडी की यह कार्रवाई जौहर विश्वविद्यालय और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी। जांच में सरकारी धन, जमीन अधिग्रहण और रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण से संबंधित कथित वित्तीय अनियमितताओं की पड़ताल की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट में ईडी की चुनौती, 19 नवंबर को सुनवाई

ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ आजम खां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पांच नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट को भेजते हुए अंतरिम राहत के मुद्दे पर शीघ्र निर्णय लेने को कहा था। इसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई कर 17 नवंबर को अंतरिम जमानत दे दी।

हालांकि, ईडी ने हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर 19 नवंबर को सुनवाई करने पर सहमति जताई है। ईडी की ओर से रिहाई पर रोक लगाने की मांग भी की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख तय की है।

अखिलेश यादव बोले- सत्य की जीत हुई

आजम खां को अंतरिम जमानत मिलने की खबर के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। गोरखपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘सत्य की जीत हुई है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उन्हें आगे भी न्याय मिलेगा।’

आजम खां की रिहाई को समाजवादी पार्टी के लिए भी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है और सुप्रीम कोर्ट में ईडी की चुनौती तथा इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगली सुनवाई पर आगे की स्थिति निर्भर करेगी।

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