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जंतर-मंतर पर प्रदर्शन पर रोक, दिल्ली पुलिस ने तय किए तीन नए स्थल

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गृह मंत्रालय की समिति की सिफारिश पर बदली व्यवस्था, अब रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के सीबी मैदान में होंगे प्रदर्शन; ट्रैफिक पुलिस ने भी जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली। दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों के लिए निर्धारित स्थलों को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय की समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने का आदेश जारी किया है। इसके स्थान पर रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के सीबी मैदान को विरोध-प्रदर्शनों के लिए निर्धारित किया गया है। इन तीनों स्थानों पर प्रदर्शन आयोजित करने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अलग से जारी की जाएगी।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध-प्रदर्शन करने के अधिकार को ध्यान में रखते हुए मौजूदा निर्धारित स्थलों के अलावा अन्य उपयुक्त जगहों की पहचान करने के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर यह बदलाव किया गया है। नया आदेश 28 अप्रैल 2022 को जारी पुराने स्थायी आदेश में आंशिक संशोधन करता है।

जंतर-मंतर की जगह अब तीन नए प्रदर्शन स्थल

जंतर-मंतर लंबे समय से राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न मुद्दों पर आंदोलन करने वाले समूहों के विरोध-प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र रहा है। अब यहां प्रदर्शन स्थल के रूप में अनुमति नहीं दिए जाने की व्यवस्था लागू होने से प्रदर्शनकारियों को निर्धारित नए स्थानों पर जाना होगा।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबी मैदान में प्रदर्शन आयोजित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण अलग से जारी किया जाएगा। इसके तहत प्रदर्शन की अनुमति, सुरक्षा व्यवस्था और आयोजन से जुड़े दिशा-निर्देश स्पष्ट किए जाएंगे।

यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है, जब राजधानी में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर विरोध-प्रदर्शन होते रहे हैं। हालांकि, आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन और नई एसओपी के विस्तृत प्रावधानों की जानकारी अलग से जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन के बाद चर्चा तेज

जंतर-मंतर पर हाल में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने की कोशिश की थी। इस दौरान पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की थी। उपलब्ध विवरण के मुताबिक, सीजेपी प्रमुख अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पहुंचने से पहले हिरासत में लिया गया था।

प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर भी कदम उठाए गए थे। उस दौरान कई मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद किए जाने की सूचना सामने आई थी। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। हालांकि, जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने के फैसले को केवल इसी घटना से जोड़ने के लिए आधिकारिक तौर पर कोई स्पष्ट कारण उपलब्ध नहीं है।

दिल्ली में ट्रैफिक को लेकर भी अलर्ट

इसी बीच, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को नई दिल्ली और मध्य दिल्ली के कई इलाकों में संभावित यातायात बाधाओं को लेकर यात्रियों को सतर्क किया। एडवाइजरी के अनुसार, विपक्ष के प्रस्तावित प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए करीब 30 स्थानों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं या वाहनों के मार्ग बदले जा सकते हैं।

प्रभावित होने की आशंका वाले प्रमुख मार्गों और चौराहों में धौला कुआं फ्लाईओवर, झंडेवालान, पटेल चौक, पंचकुइयां, कनॉट प्लेस, मंडी हाउस, लोधी रोड फ्लाईओवर, भीकाजी कामा प्लेस और मोती बाग फ्लाईओवर शामिल हैं। इसके अलावा जंतर-मंतर रोड, अशोक रोड, संसद मार्ग और टॉल्स्टॉय मार्ग पर भी यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।

ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा से पहले संभावित प्रतिबंधों की जानकारी लें और जरूरत के अनुसार वैकल्पिक मार्ग अपनाएं। विशेष रूप से नई दिल्ली और मध्य दिल्ली से गुजरने वाले लोगों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है।

प्रदर्शन के अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन

जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने और तीन नए स्थान निर्धारित करने के फैसले के बाद राजधानी में विरोध-प्रदर्शनों की व्यवस्था बदलने जा रही है। नई एसओपी में अनुमति की प्रक्रिया और सुरक्षा संबंधी नियमों का विवरण सामने आने के बाद प्रदर्शनकारियों के लिए लागू व्यवस्था अधिक स्पष्ट होगी।

इस फैसले का असर राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और अन्य समूहों के आंदोलनों पर पड़ सकता है, जो अब तक जंतर-मंतर को विरोध दर्ज कराने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। फिलहाल, दिल्ली पुलिस की ओर से बताए गए नए स्थलों और आगामी दिशा-निर्देशों के आधार पर ही प्रदर्शन आयोजित किए जा सकेंगे।

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