लखनऊ जोन में महिला-बालिका सुरक्षा को लेकर पुलिस की कार्रवाई, 10 बच्चों को अयोध्या में मेले से सुरक्षित खोजा; नौ पीड़िताओं को मिले 27 लाख रुपये
लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन की प्राथमिकताओं और पुलिस महानिदेशक की ओर से निर्धारित कार्ययोजना के तहत महिला एवं बालिका सुरक्षा को लेकर लखनऊ जोन पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत अपराधों की रोकथाम, महिला उत्पीड़न के मामलों में त्वरित कार्रवाई, गुणवत्तापूर्ण विवेचना और प्रभावी अभियोजन के साथ पीड़िताओं को न्याय दिलाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में अक्टूबर 2026 के दौरान लखनऊ जोन के विभिन्न जनपदों में सात मामलों में आरोपितों को न्यायालय से सजा दिलाई गई। इनमें आजीवन कारावास से लेकर तीन वर्ष तक के कठोर कारावास की सजाएं शामिल हैं। इसके अलावा गुमशुदा बच्चों की सकुशल बरामदगी, जरूरतमंद महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और पीड़िताओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में भी महत्वपूर्ण काम किया गया।
पुलिस के अनुसार, मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के साथ न्यायालयों में मुकदमों की मजबूत पैरवी की जा रही है। इसका परिणाम अक्टूबर महीने में सात मामलों में दोषियों को सजा के रूप में सामने आया है।
सात मामलों में दोषियों को मिली सजा
हरदोई: शाहाबाद थाने में वर्ष 2020 में दर्ज दुष्कर्म और धमकी के मामले में न्यायालय ने आरोपित को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
खीरी: कोतवाली सदर में वर्ष 2017 में दर्ज सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपितों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
रायबरेली: शिवगढ़ थाने में वर्ष 2024 में दर्ज मामले में आरोपित को आजीवन कारावास और एक लाख 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
सीतापुर: रामकोट थाने में वर्ष 2025 में दर्ज हत्या और साक्ष्य छिपाने से जुड़े मामले में आरोपित को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
उन्नाव: सफीपुर थाने में वर्ष 2021 में दर्ज महिला और बालिका से संबंधित अपराध के मामले में आरोपित को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
बाराबंकी: लोनीकटरा थाने में वर्ष 2025 में दर्ज बालिका से संबंधित अपराध के मामले में आरोपित को आजीवन कारावास और एक लाख 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
अमेठी: मुसाफिरखाना थाने में वर्ष 2022 में दर्ज अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपित को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
अयोध्या के मेले में बिछड़े 10 बच्चों को सुरक्षित खोजा
मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला एवं बालिका सुरक्षा के साथ गुमशुदा बच्चों की तलाश और उन्हें सुरक्षित परिजनों तक पहुंचाने के लिए भी विशेष प्रयास किए गए। अयोध्या में मां कामाख्या धाम मेले के दौरान भीड़ में बिछड़े 10 बालक-बालिकाओं को मिशन शक्ति टीम ने सकुशल बरामद किया। इसके बाद सभी बच्चों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।
इसी तरह बाराबंकी में देवां मेले के दौरान बिछड़ी तीन वर्षीय बालिका को पुलिस टीम ने सुरक्षित खोजकर परिवार को सौंपा। अंबेडकरनगर में भी तीन वर्षीय गुमशुदा बालिका की तलाश के लिए मिशन शक्ति टीम ने तत्काल कार्रवाई की। पुलिस ने सोशल मीडिया और बाल सहायता सेवा के माध्यम से बच्ची के परिजनों की जानकारी जुटाई और उसे सकुशल परिवार तक पहुंचाया।
उन्नाव में जरूरतमंद विधवा को दिलाई पेंशन
महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की दिशा में भी पुलिस ने पहल की। उन्नाव के हसनगंज थाना क्षेत्र में पति की मृत्यु के बाद आर्थिक तंगी से जूझ रही एक महिला की मदद की गई। मिशन शक्ति टीम ने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कराकर उसे विधवा पेंशन योजना का लाभ दिलाया। इससे महिला को आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता साफ हुआ।
नौ पीड़िताओं को मिले 27 लाख रुपये
खीरी जनपद में महिला पीड़िताओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के तहत विशेष कार्रवाई की गई। इसके अंतर्गत 12 अक्टूबर 2026 को नौ महिला पीड़िताओं को कुल 27 लाख रुपये की अनुदान राशि उपलब्ध कराई गई। इस सहायता का उद्देश्य पीड़िताओं को कठिन परिस्थितियों से उबरने और पुनर्वास में सहयोग देना है।
सुरक्षा के साथ सम्मान और आत्मनिर्भरता पर जोर
लखनऊ जोन पुलिस की ओर से मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला एवं बालिका सुरक्षा को केवल अपराध नियंत्रण तक सीमित नहीं रखा गया है। इसमें पीड़िताओं को तत्काल सहायता, चिकित्सकीय सहयोग, काउंसलिंग, पुनर्वास और पात्र महिलाओं को शासन की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
पुलिस का कहना है कि महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के साथ उन्हें सम्मान, त्वरित न्याय और आत्मनिर्भरता का अवसर देना अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए सभी जनपदों में पुलिस की ओर से संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई जारी रखी जाएगी।
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