योगी कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी, 39 फैसलों पर लगी मुहर; 18 नगर निगमों में चलेंगी 1,725 नई इलेक्ट्रिक बसें
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एयरपोर्ट का नाम ‘नरेंद्र मोदी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 39 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के 25 वर्ष के जनसेवा कालखंड और उत्तर प्रदेश के विकास में उनके योगदान के सम्मान में यह फैसला लिया गया है।
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश से विशेष जुड़ाव है। उनके नेतृत्व में प्रदेश में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को नई गति मिली है। इस दौरान उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और सहयोगी दलों के नेता भी मौजूद रहे।
राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का किया उल्लेख
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहे हैं। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लंबे इंतजार के बाद पूरा हुआ महत्वपूर्ण कार्य बताया। साथ ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण और विदेश से मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा वापस लाकर स्थापित किए जाने को भी प्रधानमंत्री के प्रयासों से जुड़ी प्रमुख उपलब्धियों के रूप में गिनाया।
योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति कमजोर थी, जबकि अब एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, मेट्रो और क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसी परियोजनाओं से आवागमन आसान हुआ है। उनके मुताबिक, जेवर एयरपोर्ट के विकास से प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी के साथ व्यापार, निवेश और रोजगार की संभावनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा।
चार चरणों में विकसित होगा जेवर एयरपोर्ट
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इसके पहले चरण में करीब 11 हजार करोड़ रुपये की लागत से लगभग 3,300 एकड़ क्षेत्र में टर्मिनल और रनवे विकसित किए गए हैं। शुरुआती चरण में एयरपोर्ट की सालाना यात्री क्षमता करीब 1.2 करोड़ बताई गई है।
परियोजना को चार चरणों में विकसित करने की योजना है। सभी चरण पूरे होने के बाद इसे एशिया के बड़े हवाई अड्डों में शामिल करने का लक्ष्य है। एयरपोर्ट के संचालन और विस्तार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में हवाई यातायात, औद्योगिक गतिविधियों और माल परिवहन को लाभ मिलने की उम्मीद है।
ब्रह्मोस इकाई और टेक्सटाइल पार्क से निवेश की उम्मीद
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में औद्योगिक परियोजनाओं का जिक्र करते हुए लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई और पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ऐसी परियोजनाओं से निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिल सकती है। सड़क और हवाई संपर्क बेहतर होने से उत्तर प्रदेश को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने की संभावनाएं भी मजबूत होंगी।
18 नगर निगमों में दौड़ेंगी 1,725 इलेक्ट्रिक बसें
कैबिनेट बैठक के बाद ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने नगरीय परिवहन व्यवस्था को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 18 नगर निगम क्षेत्रों में 1,725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना है। बसों की खरीद निर्धारित नीति के तहत की जाएगी।
मंत्री के मुताबिक, टेंडर प्रक्रिया में सबसे कम दर देने वाली कंपनी से 50 प्रतिशत बसें खरीदी जाएंगी। शेष बसें उत्तर प्रदेश में बसों का निर्माण करने वाली कंपनियों से ली जाएंगी। इस पहल का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता बढ़ाना और यात्रियों को बेहतर सुविधा देना है।
गरीबों और किसानों के लिए योजनाओं का जिक्र
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए संचालित योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 65 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि 3.67 करोड़ राशन कार्डधारकों को मुफ्त खाद्यान्न दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे के विस्तार के साथ सामाजिक कल्याण की योजनाएं भी सरकार की प्राथमिकताओं में हैं। कैबिनेट के फैसलों में एयरपोर्ट के नामकरण के प्रस्ताव के साथ शहरी परिवहन और विकास से जुड़े निर्णय भी शामिल रहे।
यह भी पढ़े : तमिलनाडु में नवजात बच्चों को मिलेगी एक ग्राम सोने की अंगूठी
यह भी पढ़े : सीएम योगी की अधिवक्ताओं को बड़ी सौगात, पांच लाख तक कैशलेस इलाज
यह भी पढ़े : लोहिया ट्रस्ट की कमान अब अखिलेश के हाथ, शिवपाल की भूमिका बदली
यह भी पढ़े : लोक सेवक की जवाबदेही जरूरी, लोकायुक्त व्यवस्था पर अंकुश का काम करती है: योगी
यह भी पढ़े : BRICS SUMMIT 2026:भारत-चीन रिश्तों को नई दिशा, साझेदारी पर शी का जोर
