बरेली। प्रदेश सरकार ने बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया है और उन्हें शामली के कलेक्टर ऑफिस से अटैच कर दिया गया है। मामले की जांच मंडलायुक्त बरेली को सौंपी गई है।इससे पहले, सोमवार को अलंकार अग्निहोत्री ने सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दिया, जो पूरे प्रशासनिक वर्ग और जनता के लिए चौंकाने वाला कदम माना जा रहा है। उनका इस्तीफा 26 जनवरी को आया, जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था।
आरोप लगाया कि देश में अब देशी सरकार नहीं
उन्होंने इस्तीफा प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ हुई मारपीट और प्रशासनिक निष्क्रियता के विरोध में दिया।अलंकार अग्निहोत्री ने अपने सात पन्नों के पत्र में लिखा कि अब राज्य और केंद्र सरकार में न तो जनतंत्र है और न ही गणतंत्र, बल्कि केवल भ्रमतंत्र है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि देश में अब देशी सरकार नहीं, बल्कि विदेशी जनता पार्टी की सरकार है।
पोस्टर और विरोध प्रदर्शन
उन्होंने कहा कि माघ मेले में वृद्ध आचार्यों और ब्राह्मण शिष्यों के साथ मारपीट और उनकी शिखा पकड़कर पीटना प्रशासन की ओर से ब्राह्मणों और साधु-संतों के प्रति अनुचित रवैया है। उन्होंने इसे साधु-संतों की अस्मिता का अपमान करार दिया।सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर वायरल हुई, जिसमें अलंकार अग्निहोत्री यूजीसी बिल और शंकराचार्य पर हुए अपमान के विरोध में पोस्टर लिए खड़े थे। पोस्टर में लिखा था:
“#UGCRollBack, काला कानून वापस लो। शंकराचार्य और संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।”
डीएम आवास विवाद
अलंकार अग्निहोत्री ने दावा किया कि डीएम आवास पर लगभग 45 मिनट तक उन्हें बंधक रखा गया और लखनऊ से आए एक अधिकारी ने उन्हें अपशब्द कहे। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने फोन करके डीएम और एसएसपी को सूचित किया, तभी उन्हें छोड़ दिया गया।
इस्तीफा वापसी की मांग
कर्मचारी कल्याण सेवा समिति बरेली कॉलेज के अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार को माघ मेला में शंकराचार्य शिष्यों के साथ हुई घटना की गंभीरता समझते हुए अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा वापस लेना चाहिए। उन्होंने यूजीसी कानून को भी वापस लेने की मांग की और अलंकार का समर्थन किया।
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