व्यापारियों को सरकार की तरफ से की जाए हर संभव मदद : आशीष पटेल

लखनऊ। उद्योग व्यापार जगत के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए व्यापारियों को सरकार की तरफ से हर संभव मदद की जाये तथा धांधली करने वालाें पर कार्यवाही की जाये। इसके अलावा विभाग के रिक्त पदों का अधियाचन शीर्घ किया जाए और सभी राजपत्रित अधिकारी 30 जून तक सम्पत्ति का ब्यौरा मानव सम्पदा पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

विभाग के रिक्त पदों का शीघ्र किया जाए अधियाचन

यह बातें मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार के प्राविधिक शिक्षा एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री आशीष पटेल ने कही।विधान सभा स्थित सभाकक्ष में मंत्री आशीष पटेल ने उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता से संबंधित सेवाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उ0प्र0 के अंतर्गत जिला आयोग तथा राज्य आयोग में लम्बित वादों को समयबद्ध रूप से निस्तारित किया जाए।

विभागीय कार्यों में सुगमता और एकरूपता लाई जा रही

उद्योग व्यापार जगत के अनुकूल वातावरण का निर्माण सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए व्यापारियों की सुगमता के लिए विभिन्न प्रयास किये गये हैं। विभाग द्वारा एस.ओ.पी. और ऑनलाइन विभागीय शुल्क की व्यवस्था की गई है, जिससे विभागीय कार्यों में सुगमता और एकरूपता लाई जा रही है।वर्तमान में 14 सेवाओं को ऑनलाइन किया जा चुका है।

सजा का प्रावधान समाप्त कर दिया गया

उन्होंने बताया कि उद्योग व्यापार जगत के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा विधिक माप विज्ञान अधियनिम, 2009 के लघु दण्डात्मक प्रावधानों का वैधीकरण किया गया है। इसके तहत जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम 2023 पारित किया गया है, जिसमें दण्ड की धनराशि बढ़ाई गई है और सजा का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।इस दौरान आलोक कुमार प्रमुख सचिव उपभोक्ता मामले, अभिषेक गोयल विशेष सचिव, प्रभाष कुमार नियंत्रक, राजेन्द्र कुमार संयुक्त सचिव, एल.के. पाण्डेय उप नियंत्रक सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहें।