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लखनऊ: 79 दिनों से धरने पर बैठे 68,500 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा, मंत्री अनिल राजभर के आवास का किया घेराव

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आरक्षण विसंगति पर आर-पार: कैबिनेट मंत्री के घर के बाहर सड़क पर बैठे शिक्षक अभ्यर्थी, डिप्टी सीएम से मुलाकात का मिला आश्वासन

68,500 शिक्षक भर्ती: मंत्री अनिल राजभर के आवास पर सैकड़ों अभ्यर्थियों का हल्ला बोल, बोले- ‘राष्ट्रपति भवन के पत्र पर भी नहीं हुई कार्रवाई’

लखनऊ। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती-2018 में आरक्षण संबंधी कथित गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। इको गार्डन में 79 दिनों से धरना दे रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने बुधवार को कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के आवास का रुख किया। मंत्री के घर के बाहर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने सरकार से न्याय की मांग की। उनका कहना था कि लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करने के बावजूद अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है।

प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की विसंगतियों को दूर कर संशोधित परिणाम जारी करने और पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग उठाई। आंदोलनकारियों का आरोप है कि ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, जबकि इस संबंध में पिछड़ा वर्ग आयोगों की ओर से भी निर्देश दिए जा चुके हैं।

आयोगों के आदेश के बाद भी नहीं हुआ समाधान

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे तूफान सिंह और सह नेतृत्वकर्ता आशुतोष वर्मा ने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेशों के अनुरूप ओबीसी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। भर्ती परिणाम में हुई कथित विसंगति को ठीक कर वास्तविक पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। इसके साथ ही गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए।

नेताओं ने कहा कि इस मामले को लेकर पहले भी कई बार बैठकें हो चुकी हैं। आयोगों के आदेश और अभ्यर्थियों की लगातार उठाई जा रही मांगों के बावजूद कोई ठोस फैसला सामने नहीं आया है। इसी वजह से अभ्यर्थियों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर निर्णय नहीं होता, संघर्ष जारी रहेगा।

राष्ट्रपति सचिवालय से भी पहुंचा पत्र

अभ्यर्थियों ने बताया कि मामले में न्याय की मांग को लेकर 13 नवंबर को राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से भी उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव को पत्र भेजा गया है। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से अभ्यर्थियों में नाराजगी है। उनका कहना है कि भर्ती से जुड़ा मामला लंबे समय से लंबित है और इससे प्रभावित अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है।

मंत्री ने ओएसडी से की बात, दो-तीन दिन का मांगा समय

मंत्री आवास पर प्रदर्शन के बाद अनिल राजभर ने अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल को विधानसभा सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में बातचीत के लिए बुलाया। प्रतिनिधियों ने उन्हें भर्ती से जुड़े दस्तावेजों, आयोगों के आदेशों और अपनी मांगों की जानकारी दी। मंत्री ने पूरे प्रकरण को सुनने के बाद मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) से फोन पर बातचीत की और अभ्यर्थियों का पक्ष उनके सामने रखा।

मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि इस मामले में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में बैठक कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने दो-तीन दिन का समय मांगा और जल्द सकारात्मक पहल होने की उम्मीद जताई।

इस दौरान राज्य मंत्री मनोहर लाल मन्नू कोरी भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल में विनोद प्रजापति, राम प्रवेश, उमेश गुप्ता, चंद्र प्रकाश पटेल, प्रतिमा कुशवाहा, सुमन यादव, गरिमा, संजूलता, आभा पटेल, ऋषिता पाल, सच्चिदानंदन, अजय मावी, अरविंद, उत्कर्ष पटेल, नवीन चौधरी, रंजना जायसवाल और सच्चिदानंद शामिल रहे।

फिलहाल अभ्यर्थियों की निगाहें मंत्री के आश्वासन पर टिकी हैं। दो-तीन दिन में प्रस्तावित बैठक और सरकार की अगली पहल से ही स्पष्ट होगा कि वर्षों से लंबित इस भर्ती विवाद के समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम उठता है या आंदोलन को आगे भी जारी रखना पड़ेगा।

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