एनएसजी और यूपी पुलिस के संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ, बोले- आंतरिक सुरक्षा से कोई समझौता नहीं
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ अब किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। आतंकवाद हो या संगठित अपराध, सरकार की नीति पूरी तरह स्पष्ट है। अपराधियों को संरक्षण नहीं मिलेगा और आतंकियों को अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने का मौका नहीं दिया जाएगा। बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए केवल साहस ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आधुनिक तकनीक, सटीक रणनीति, त्वरित निर्णय और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल भी जरूरी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ पुलिस लाइन में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) और उत्तर प्रदेश पुलिस के संयुक्त व्यापक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कमांडो दस्तों के आतंकवाद निरोधक अभियानों, विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा और बम विस्फोट से बचाव से जुड़े प्रदर्शन देखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के संयुक्त प्रशिक्षण से सुरक्षा बलों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और किसी भी आपात स्थिति में एक-दूसरे के साथ मिलकर कार्रवाई करने की क्षमता मजबूत होगी।
एटीएस के निशानेबाजों ने बढ़ाया प्रदेश का मान
मुख्यमंत्री ने यूपी पुलिस और आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) के जवानों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश के सुरक्षा बलों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता साबित की है। एनएसजी के मंच पर आयोजित 16वीं अखिल भारतीय पुलिस स्टैंड अलोन स्नाइपर प्रतियोगिता में एटीएस के दो निशानेबाजों ने स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। वहीं, एटीएस में महिला कमांडो टीम का गठन महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और सुरक्षा क्षेत्र में उनकी क्षमता का प्रमाण है।
उन्होंने कहा कि महिला कमांडो केवल सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि यह संदेश भी देती हैं कि देश की बेटियां हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। प्रयागराज में वर्ष 2019 के कुंभ और वर्ष 2025 के महाकुंभ का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था को संभालना बड़ी जिम्मेदारी थी। एनएसजी के कमांडो और उत्तर प्रदेश पुलिस के समन्वित प्रयासों से बड़े आयोजनों को सुरक्षित तरीके से संपन्न कराया गया।
तीन से चार गुना बढ़ाया गया पुलिस का बजट
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय उत्तर प्रदेश दंगों और अराजकता के लिए जाना जाता था। अपराधियों के हौसले बुलंद थे, लेकिन अब कानून का राज स्थापित करने के लिए पुलिस व्यवस्था को नए सिरे से मजबूत किया गया है।

उन्होंने बताया कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई गई है। जवानों को आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। पुलिस का बजट पहले की तुलना में तीन से चार गुना तक बढ़ाया गया है। पुलिसकर्मियों के लिए आधुनिक आवासीय बैरक और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी किया गया है।
तकनीक के इस्तेमाल पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में साइबर थाने स्थापित किए गए हैं। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 15 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं, आपातकालीन सेवा यूपी-112 के रिस्पॉन्स टाइम को पहले के 65 मिनट से घटाकर पांच से सात मिनट तक लाने में सफलता मिली है।
माफिया की 15 हजार करोड़ से अधिक की संपत्ति पर कार्रवाई
योगी ने कहा कि संगठित अपराध और माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई है। अपराधियों की 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां जब्त और ध्वस्त की गई हैं। विशेष कार्यबल (एसटीएफ) को मजबूत किया गया है, जबकि दंगा नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पीएसी को फिर से सशक्त बनाया गया है।
प्रदेश में तीन महिला पीएसी बटालियन गठित की गई हैं। विशेष सुरक्षा बल (यूपीएसएसएफ) का गठन कर मेट्रो, हवाई अड्डों, न्यायालय परिसरों और प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। इसकी छह बटालियन को इस व्यवस्था से जोड़ा गया है। इसके साथ ही देवबंद से लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों तक एटीएस के कमांडो केंद्र स्थापित किए गए हैं। अयोध्या में एनएसजी का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने के लिए भी भूमि उपलब्ध कराई गई है।
मुख्यमंत्री ने अपराध के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि प्रदेश में डकैती की घटनाओं में 84 प्रतिशत और लूट की घटनाओं में 77 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा को पुलिस व्यवस्था की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था के बाद महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 10 हजार से बढ़कर 45 हजार तक पहुंच गई है। महिला बीट अधिकारियों से लेकर महिला बटालियन तक सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।
21 फील्ड यूनिट से मजबूत हुई एटीएस की निगरानी
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में एटीएस की 21 फील्ड यूनिट सक्रिय हैं। वर्ष 2017 के बाद भारत-नेपाल सीमा, नक्सल प्रभावित सोनभद्र, चंदौली और मीरजापुर समेत कई संवेदनशील क्षेत्रों में 10 नई फील्ड यूनिट स्थापित की गई हैं। अयोध्या, प्रयागराज, बहराइच, श्रावस्ती, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, संभल, नोएडा और झांसी जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर भी सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया गया है।
एटीएस की कार्यप्रणाली में नई तकनीकों और विशेषज्ञ इकाइयों को शामिल किया गया है। अवैध धर्मांतरण से जुड़े मामलों की जांच के लिए अलग प्रकोष्ठ बनाया गया है, जबकि क्रिप्टो विश्लेषण इकाई और आर्थिक विश्लेषण इकाई संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों की पड़ताल कर रही हैं।
डार्क वेब और क्रिप्टो वॉलेट की आड़ में नहीं बचेंगे आतंकी
मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक के विस्तार के साथ आतंकवादी गतिविधियों के तरीके भी बदल रहे हैं। अब आतंकी और देशविरोधी तत्व डार्क वेब या क्रिप्टो वॉलेट का इस्तेमाल कर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रही हैं।
उन्होंने बताया कि एनएसजी, बीएसएफ और सीआईएसएफ सहित विभिन्न सुरक्षा बलों के साथ संयुक्त आतंकवाद निरोधक प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे अभ्यासों से कमांडो को अलग-अलग परिस्थितियों में मिलकर काम करने और आपातकालीन चुनौतियों का सामना करने का अनुभव मिलता है।

सर्जिकल स्ट्राइक से ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने दिया जवाब
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक और वर्ष 2025 का ऑपरेशन सिंदूर भारत की बदली हुई सुरक्षा रणनीति और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के संकल्प को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी आतंकी घटना का जवाब देने में अब देरी नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सेना सीमा पर देश की रक्षा करती है, जबकि पुलिस, एटीएस और एनएसजी देश के भीतर आतंकवादी साजिशों को विफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीनों सेनाओं के बीच तालमेल, स्वदेशी तकनीक और सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता देश की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की सुरक्षा चुनौतियां पहले से अधिक जटिल हो सकती हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों को लगातार प्रशिक्षित करना और आधुनिक संसाधनों से लैस करना जरूरी है। एनएसजी और यूपी पुलिस का यह संयुक्त कार्यक्रम इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण सहित पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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