यूपी कैबिनेट के बड़े फैसले: MSP बढ़ा, गेहूं खरीद 30 मार्च से, स्मार्ट सिटी योजना व 3540 करोड़ निवेश को मंजूरी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में किसानों, शहरी विकास और औद्योगिक निवेश से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी से लेकर नई शहरी योजनाओं और निवेश प्रस्तावों पर मुहर लगी।
गेहूं MSP बढ़ा, 30 मार्च से खरीद शुरू
केंद्र सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं का MSP 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले साल से 160 रुपये अधिक है। प्रदेश में गेहूं खरीद 30 मार्च से शुरू होकर 15 जून तक चलेगी।कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि 6500 क्रय केंद्र बनाए जाएंगे और 8 एजेंसियां खरीद करेंगी। किसानों को उतराई, छनाई और सफाई के लिए 20 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त दिए जाएंगे। सरकार ने खरीद लक्ष्य 30 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 50 लाख मीट्रिक टन कर दिया है और 48 घंटे के भीतर भुगतान के निर्देश दिए हैं।
58 शहर बनेंगे स्मार्ट, ‘नवयुग पालिका योजना’ लागू
नगर विकास को बढ़ावा देने के लिए 58 नगर निकायों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इस नई योजना ‘नवयुग पालिका योजना’ के तहत पांच साल में 2916 करोड़ रुपये खर्च होंगे।नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि इसमें ऑडिटोरियम, पार्क, प्रदर्शनी केंद्र और बिजली व्यवस्था के आधुनिकीकरण जैसे कार्य किए जाएंगे। इससे डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा और छोटे शहरों का विकास तेज होगा।
5 शहरों में 3540 करोड़ का निवेश
कैबिनेट ने अयोध्या, गोरखपुर, रायबरेली, फतेहपुर और मिर्जापुर में 3540 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी।औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि इन परियोजनाओं से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 566.77 करोड़ रुपये की SGST प्रतिपूर्ति को भी मंजूरी दी है। इससे कई बड़ी कंपनियों को फायदा मिलेगा और निवेश को गति मिलेगी।
जमीन उपयोग नियम आसान
कैबिनेट ने भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब अगर किसी भूखंड का नक्शा पास हो जाता है, तो उसे ही लैंड यूज परिवर्तन माना जाएगा।वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के अनुसार, इससे आम जनता और निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी और प्रक्रियाएं तेज व पारदर्शी होंगी।कुल मिलाकर, कैबिनेट के इन फैसलों से किसानों को राहत, शहरों का विकास और प्रदेश में निवेश को नई गति मिलने की उम्मीद है।
