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बिजली कर्मियों के समर्थन में उतरी संघर्ष समिति, सांसदों-मंत्रियों को सौंपे ज्ञापन

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उत्पीड़नात्मक कार्रवाई वापस लेने की मांग पर तीसरे दिन भी अभियान जारी, मार्च 2023 के समझौते को लागू कराने के लिए सरकार से हस्तक्षेप की अपील

लखनऊ। बिजली कर्मचारियों के खिलाफ की गई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई वापस कराने की मांग को लेकर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदेशव्यापी अभियान तेज कर दिया है। समिति के आह्वान पर 16 नवंबर से शुरू हुआ ‘ज्ञापन दो अभियान’ बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों में राज्य मंत्रियों, लोकसभा सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर सरकार से हस्तक्षेप की मांग की गई।

संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों का कहना है कि मार्च 2023 में बिजली कर्मचारियों के आंदोलन के बाद ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के साथ समझौता हुआ था। उस समय ऊर्जा मंत्री ने तत्कालीन पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष को कर्मचारियों के खिलाफ की गई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई वापस लेने के निर्देश भी दिए थे। इसके बावजूद करीब साढ़े तीन साल बीत जाने के बाद भी संबंधित कार्रवाई वापस नहीं ली गई है।

समिति ने दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के विरोध में हुए शांतिपूर्ण आंदोलनों के दौरान बिजली कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई का मुद्दा भी उठाया। पदाधिकारियों का कहना है कि समझौते और निर्देशों के बावजूद कर्मचारियों को राहत नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है।

जनप्रतिनिधियों से सरकार तक आवाज पहुंचाने की अपील

संघर्ष समिति की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया गया है कि वे इस मामले को प्रदेश सरकार के समक्ष उठाएं और प्रभावी हस्तक्षेप करें। समिति की मांग है कि मार्च 2023 के सांकेतिक आंदोलन और निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान बिजली कर्मचारियों पर की गई सभी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई तत्काल वापस ली जाए।

समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार के स्तर पर हुए समझौते और स्पष्ट निर्देशों के बावजूद इतनी लंबी अवधि तक कार्रवाई लंबित रहना कर्मचारियों के लिए पीड़ादायक है। इससे बिजली कर्मियों में असंतोष और आक्रोश बढ़ रहा है।

महाकुंभ में निर्बाध बिजली आपूर्ति का दिया हवाला

संघर्ष समिति ने कहा कि बिजली कर्मचारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। कर्मचारी प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में सुधार और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।

समिति ने प्रयागराज महाकुंभ का उदाहरण देते हुए कहा कि इस बड़े आयोजन के दौरान बिजली कर्मियों ने दिन-रात मेहनत कर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की थी। उनके कार्यों की देश-विदेश में सराहना हुई और इससे प्रदेश की प्रतिष्ठा बढ़ी। ऐसे में कर्मचारियों की लंबित मांगों का समाधान किया जाना जरूरी है।

लखनऊ और कानपुर में सौंपे गए ज्ञापन

अभियान के तहत राजधानी लखनऊ में संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारी सुहेल आबिद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा सांसद डॉ. एसपी सिंह को ज्ञापन सौंपा। वहीं, कानपुर में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह और गोविंद नगर के विधायक सुरेंद्र मैथानी को ज्ञापन देकर बिजली कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया।

कानपुर में ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारी पीएस बाजपेई, रफीक अहमद, गौरव दीक्षित और कपिल मुनि प्रमुख रूप से शामिल रहे।संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के खिलाफ की गई सभी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई वापस होने से उनमें विश्वास और उत्साह का माहौल बनेगा। इससे वे और अधिक प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने में योगदान दे सकेंगे, जिसका सीधा लाभ बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा।

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