अंतरिम जमानत देते हुए अदालत ने कहा- गिरफ्तारी में कानूनी प्रक्रिया के पालन पर प्रथम दृष्टया संदेह, 10 दिसंबर को अगली सुनवाई
प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को लेकर अदालत ने गंभीर सवाल उठाते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया माना कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 में निर्धारित अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। अदालत के इस फैसले से आजम खां को फिलहाल राहत मिल गई है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने मंगलवार, 17 नवंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया। अदालत ने आजम खां को व्यक्तिगत मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों के आधार पर रिहा करने का निर्देश दिया है। जमानत बांड गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करना होगा। यह राहत अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी।
जेल से रिहाई के बाद फिर हुई थी गिरफ्तारी
इस पूरे मामले की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। आजम खां की ओर से दाखिल याचिका में बताया गया कि पैन कार्ड से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर को उनकी सजा पर रोक लगाते हुए जमानत दे दी थी। इसके बाद 31 अक्टूबर को जमानत की औपचारिकताएं पूरी होने पर उन्हें रामपुर जिला जेल से रिहा किया गया था।
याचिका के मुताबिक, जेल से बाहर निकलते ही शाम करीब 7:10 बजे ईडी की टीम ने उन्हें एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोबारा गिरफ्तार कर लिया। इसी गिरफ्तारी की प्रक्रिया को आजम खां की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। उनका कहना था कि गिरफ्तारी के दौरान कानून में निर्धारित जरूरी औपचारिकताओं का पालन नहीं किया गया।
गिरफ्तारी के दस्तावेजों पर अदालत ने उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान आजम खां की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि ईडी का दावा है कि गिरफ्तारी के समय अधिकारियों ने आजम खां को गिरफ्तारी के आधार और कारणों से संबंधित दस्तावेज देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। इस कथित इनकार के आधार पर ईडी ने पंचनामा भी तैयार किया था।
हालांकि, हाईकोर्ट ने उपलब्ध रिकॉर्ड का परीक्षण किया तो कई महत्वपूर्ण कमियां सामने आईं। अदालत ने पाया कि गिरफ्तारी के आधार से संबंधित दस्तावेजों पर उनके तैयार किए जाने का स्थान, तारीख और समय दर्ज नहीं था। इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए निर्धारित स्थान खाली छोड़े गए थे।
इतना ही नहीं, 31 अक्टूबर को आजम खां की बहन को भेजे गए व्हाट्सएप संदेश के साथ भी गिरफ्तारी के आधार से संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं पाए गए। अदालत ने इन तथ्यों को गिरफ्तारी की कानूनी प्रक्रिया के परीक्षण में महत्वपूर्ण माना।
वीडियोग्राफी का दावा, लेकिन रिकॉर्ड में नहीं मिला सबूत
अदालत ने गिरफ्तारी के समय की वीडियोग्राफी को लेकर भी ईडी के दावे पर गौर किया। ईडी की ओर से कहा गया था कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई थी, लेकिन सुनवाई के दौरान ऐसा कोई वीडियो या फोटो पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि अधिकारियों ने आजम खां को गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेज सौंपे थे और उन्होंने उन्हें लेने से इनकार किया था।
इसके अलावा, रिमांड आवेदन में भी गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी का कोई उल्लेख नहीं मिला। अदालत ने इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गिरफ्तारी के दौरान अनिवार्य कानूनी प्रावधानों के पालन पर प्रथम दृष्टया सवाल उठाए।
ईडी ने किया जमानत का विरोध
दूसरी ओर, ईडी की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने आजम खां को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध किया। एजेंसी की ओर से दलील दी गई कि गिरफ्तारी के समय अधिकारियों ने उन्हें जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से पंचनामा तैयार किया गया। ईडी ने यह भी कहा कि बाद में रिमांड की सुनवाई के दौरान आजम खां ने संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर लिए थे।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल आजम खां को अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया।
ईडी को जवाब के लिए एक सप्ताह का समय
हाईकोर्ट ने ईडी को विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। वहीं, आजम खां की ओर से जवाबी हलफनामे पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय निर्धारित किया गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
अदालत की ओर से दी गई राहत फिलहाल अंतरिम है। अगली सुनवाई में गिरफ्तारी की प्रक्रिया और मामले से जुड़े अन्य कानूनी पहलुओं पर आगे विचार किया जाएगा। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश से ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खां को बड़ी राहत मिली है।
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