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बिहार के 38 जिलों में ‘संकल्प संध्या’ की शुरुआत, 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को मिलेगी अतिरिक्त पढ़ाई

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पटना। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और प्रतियोगी माहौल उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार ने नई पहल की है। मंगलवार, 17 नवंबर से प्रदेश के सभी 38 जिलों में ‘संकल्प संध्या’ कार्यक्रम के तहत शाम की विशेष कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। इस व्यवस्था का लाभ कक्षा नौवीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं को मिलेगा। खासतौर पर कमजोर शैक्षणिक स्तर और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के विद्यार्थियों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी।

शिक्षा विभाग की ओर से शुरू की गई यह योजना फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित होगी। इसका कार्यकाल 17 नवंबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक निर्धारित किया गया है। योजना के तहत प्रत्येक जिला मुख्यालय में कम से कम एक और अधिकतम तीन सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया है। इन स्कूलों में पहले से उपलब्ध भवन, शैक्षणिक सुविधाओं और आधुनिक तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल कर अतिरिक्त कक्षाएं चलाई जाएंगी।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रतिदिन शाम पांच बजे से रात 7:30 बजे तक होगी। इस दौरान अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नियमित पाठ्यक्रम की पढ़ाई के साथ विद्यार्थियों को होमवर्क पूरा कराने और आगामी परीक्षाओं की तैयारी में भी सहयोग दिया जाएगा।

कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सौंपी गई है। वे कक्षाओं की नियमितता, विद्यार्थियों की उपस्थिति और पढ़ाई के स्तर की निगरानी करेंगे। इसके अलावा संबंधित जिलाधिकारी भी समय-समय पर योजना की समीक्षा कर सकेंगे और जरूरत के अनुसार दिशा-निर्देश जारी करेंगे।

इस अभियान की शुरुआत अलग-अलग जिलों में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में की गई। गोपालगंज में जिलाधिकारी समीर सौरभ ने भीएम इंटर कॉलेज और पीएम श्री बालिका विद्यालय में संकल्प संध्या कक्षाओं का उद्घाटन किया। यहां आर्थिक रूप से कमजोर और पढ़ाई में अतिरिक्त सहयोग की जरूरत वाले विद्यार्थियों को विशेष शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

इसी क्रम में गया में बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल और महावीर इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी किसी भी बच्चे की प्रतिभा और आगे बढ़ने की इच्छा के आड़े नहीं आनी चाहिए। संकल्प संध्या जैसी पहल से सभी वर्गों के विद्यार्थियों को समान शैक्षणिक अवसर मिल सकेंगे। उन्होंने आधुनिक तकनीक और बेहतर मार्गदर्शन को विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण के लिए महत्वपूर्ण बताया।

डॉ. प्रेम कुमार के मुताबिक, इन कक्षाओं में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट बोर्ड जैसी सुविधाओं का भी इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने विद्यार्थियों से नियमित रूप से कक्षाओं में पहुंचने और इस सुविधा का पूरा लाभ उठाने का आह्वान किया।

योजना में सरकारी शिक्षकों के साथ समाज के अनुभवी लोगों की भागीदारी का भी रास्ता खोला गया है। इसके तहत 70 वर्ष से कम उम्र के इच्छुक सेवानिवृत्त आईएएस, बिहार प्रशासनिक सेवा (बीएएस), बिहार शिक्षा सेवा (बीईएस) और अन्य सरकारी सेवाओं के अधिकारी स्वैच्छिक रूप से विद्यार्थियों को पढ़ा सकेंगे। इसके लिए संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से अस्थायी अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इस सेवा के बदले कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा।

शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के कार्यभार को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक तीन दिन पर क्षतिपूर्ति अवकाश देने का प्रावधान भी किया है। विभाग को उम्मीद है कि अतिरिक्त कक्षाओं, तकनीकी संसाधनों और अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की शैक्षणिक क्षमता में सुधार होगा। साथ ही आर्थिक परिस्थितियों के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रहने वाले बच्चों को आगे बढ़ने का बेहतर अवसर मिल सकेगा।

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