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बिजली कर्मियों का आर-पार का संदेश, उत्पीड़नात्मक कार्रवाई वापस लेने के लिए तेज किया अभियान

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दूसरे दिन भी जनप्रतिनिधियों को सौंपे ज्ञापन, एमएलसी कांति सिंह से मिले बिजली कर्मचारी; बर्खास्त संविदाकर्मियों की बहाली और अभियंताओं की टेस्ट प्रक्रिया निरस्त करने की मांग

लखनऊ, 17 नवंबर। बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं के विरुद्ध की गई उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों को वापस लेने की मांग को लेकर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश का प्रदेशव्यापी ‘ज्ञापन दो अभियान’ दूसरे दिन भी जारी रहा। 16 से 22 नवंबर तक चलाए जा रहे इस अभियान के तहत बिजली कर्मचारी सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और अन्य जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि मार्च 2023 के आंदोलन और निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान उनके विरुद्ध की गई सभी दंडात्मक एवं उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयां तत्काल वापस ली जाएं।

अभियान के दूसरे दिन मंगलवार को राजधानी लखनऊ में नव निर्वाचित विधान परिषद सदस्य कांति सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारी सुहेल आबिद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की और बिजली कर्मियों की समस्याओं से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि बिजली कर्मचारियों के विरुद्ध लंबित कार्रवाई वापस कराने के लिए सरकार और बिजली प्रबंधन के स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप किया जाए। इसी क्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे गए।

समझौते और निर्देशों का अनुपालन नहीं होने पर नाराजगी

संघर्ष समिति ने ज्ञापन में मार्च 2023 के आंदोलन के बाद तत्कालीन ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के साथ हुए समझौते का उल्लेख किया। समिति का कहना है कि उस समय बिजली कर्मियों के विरुद्ध की गई उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयां वापस लेने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, लेकिन समझौते और निर्देशों के बावजूद अब तक उनका समुचित अनुपालन नहीं हो पाया है।

संघर्ष समिति ने इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि समझौते के बाद भी कर्मचारियों को राहत नहीं मिलना चिंता का विषय है। सरकार को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि लंबे समय से लंबित कार्रवाई वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो सके। समिति ने कहा कि आंदोलन के दौरान कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाइयों को जारी रखना उनके मनोबल और कार्यक्षमता को प्रभावित कर रहा है।

दो विद्युत निगमों में टेस्ट प्रक्रिया को लेकर अभियंताओं में आक्रोश

ज्ञापन दो अभियान में बिजली कर्मचारियों की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई वापस लेने के साथ अभियंताओं के लिए घोषित टेस्ट प्रक्रिया का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। संघर्ष समिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम में अभियंताओं के लिए अनावश्यक और अवैधानिक टेस्ट प्रक्रिया घोषित की गई है। अब दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में भी इसी तरह की परीक्षा प्रक्रिया घोषित किए जाने से अभियंताओं में नाराजगी है।

समिति ने पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन से मांग की है कि दोनों निगमों में अभियंताओं की टेस्ट प्रक्रिया से संबंधित सभी आदेश तत्काल निरस्त किए जाएं। संघर्ष समिति का कहना है कि अभियंताओं की योग्यता, दक्षता और कार्यक्षमता का आकलन करने के नाम पर इस तरह की अनावश्यक परीक्षा प्रक्रिया थोपना उचित नहीं है।

समिति के मुताबिक, अभियंता पहले से निर्धारित सेवा शर्तों और सेवा नियमावली के तहत कार्य कर रहे हैं। ऐसे में स्थापित सेवा नियमों की अनदेखी कर नई परीक्षा प्रक्रिया लागू करना उनके सम्मान और मनोबल को प्रभावित करने वाला कदम है। इससे विभागीय कार्यप्रणाली और कर्मचारियों की कार्यक्षमता पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

एफआईआर, विजिलेंस जांच और अन्य दंडात्मक कार्रवाइयां वापस लेने की मांग

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया कि मार्च 2023 के आंदोलन और निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान बिजली कर्मियों के विरुद्ध की गई सभी लंबित दंडात्मक कार्रवाइयां वापस ली जानी चाहिए। इनमें दर्ज एफआईआर, स्टेट विजिलेंस की जांच और अन्य विभागीय एवं प्रशासनिक कार्रवाइयां शामिल हैं।

समिति का कहना है कि आंदोलन के दौरान कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाइयों को समाप्त किए बिना विवाद का समाधान संभव नहीं है। सरकार और बिजली प्रबंधन को इस दिशा में सकारात्मक पहल करते हुए सभी लंबित मामलों का निस्तारण करना चाहिए।

बर्खास्त संविदा कर्मियों की बहाली और तबादले निरस्त करने की मांग

निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान बर्खास्त किए गए और सेवा से हटाए गए संविदा कर्मचारियों की बहाली का मुद्दा भी ज्ञापन में प्रमुखता से उठाया गया है। संघर्ष समिति ने मांग की है कि ऐसे सभी संविदा कर्मचारियों को दोबारा सेवायोजित किया जाए, जिन्हें आंदोलन के दौरान सेवा से बाहर किया गया था।

इसके अलावा आंदोलन में सक्रिय रहे बिजली कर्मचारियों के मनमाने ढंग से किए गए स्थानांतरण निरस्त करने और उन्हें उनकी पूर्व तैनाती पर बहाल करने की मांग भी की गई है। समिति का कहना है कि आंदोलन के दौरान कर्मचारियों के विरुद्ध की गई इन कार्रवाइयों से उनके परिवारों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसलिए सरकार को संवेदनशीलता के साथ इन मामलों का समाधान करना चाहिए।

22 नवंबर तक चलेगा प्रदेशव्यापी अभियान

संघर्ष समिति ने 16 से 22 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान को प्रदेश के सभी जिलों में व्यापक रूप से चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर बिजली कर्मचारियों की मांगों को सरकार और बिजली प्रबंधन तक पहुंचाने की अपील की जा रही है।

समिति ने सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और अन्य जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे बिजली कर्मियों के न्यायोचित हितों का समर्थन करें और सरकार के समक्ष उनकी समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाएं। संघर्ष समिति का मानना है कि जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप से लंबे समय से लंबित मांगों का समाधान हो सकेगा।

बेहतर बिजली व्यवस्था के लिए कर्मचारियों के मनोबल को जरूरी बताया

ज्ञापन में बिजली कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में सुधार, उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करने की बात कही है।

संघर्ष समिति का कहना है कि बिजली कर्मचारी प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। ऐसे में उनके विरुद्ध की गई उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयां वापस लिए जाने से उनका सम्मान और मनोबल बढ़ेगा। इससे वे पूरी ऊर्जा, प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत सेवाएं उपलब्ध कराने तथा प्रदेश की बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दे सकेंगे।

समिति ने दोहराया कि कर्मचारियों की मांगों पर शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। अब देखना होगा कि 22 नवंबर तक चलने वाले इस प्रदेशव्यापी ज्ञापन अभियान के बाद सरकार और बिजली प्रबंधन की ओर से इन मांगों पर क्या कदम उठाए जाते हैं।

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