लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए सोमवार देर रात 34 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। शासन की ओर से जारी स्थानांतरण सूची में 14 जिलों के जिलाधिकारी भी शामिल हैं। कानपुर नगर, अमेठी, कुशीनगर, संतकबीरनगर, महोबा, हरदोई, बिजनौर, हाथरस, हमीरपुर और पीलीभीत समेत कई जिलों में नए जिलाधिकारियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा शासन, विकास प्राधिकरण, नगर निगम और विभिन्न विभागों में भी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।
तबादला सूची के अनुसार हरदोई के जिलाधिकारी अनुनय झा को वहां से हटाकर मुरादाबाद का जिलाधिकारी बनाया गया है। वहीं विशेष सचिव राज्य कर राहुल पाण्डेय को हरदोई का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।
आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं संभागीय खाद्य नियंत्रक आगरा एम. अरुन्मोली को एटा का जिलाधिकारी बनाया गया है। अमेठी के जिलाधिकारी संजय चौहान को कुशीनगर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। वहीं कुशीनगर के जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर को वहां से हटाकर कानपुर नगर का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।
इसी क्रम में गोरखपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुज मलिक को संतकबीरनगर का जिलाधिकारी बनाया गया है। संतकबीरनगर के जिलाधिकारी आलोक कुमार को पीलीभीत का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। पीलीभीत के जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह को बलिया का जिलाधिकारी बनाया गया है।
शशांक चौधरी को अमेठी का जिलाधिकारी बनाया गया है, जबकि दिव्यांशु पटेल को बागपत का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रभास कुमार को महोबा, उमेश प्रताप सिंह को बिजनौर, सत्य प्रकाश पटेल को हाथरस और अशोक कुमार को हमीरपुर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है।
कई अधिकारियों को शासन और प्राधिकरणों में नई जिम्मेदारी
तबादला सूची में जिलों के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी बदली गई हैं। हिमांशु कौशिक को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक पद से मुक्त कर नगर निगम मुरादाबाद का नगर आयुक्त बनाया गया है।
विजय कुमार सिंह, जो देवरिया में मुख्य राजस्व अधिकारी के पद पर तैनात थे, उन्हें मुख्य विकास अधिकारी मीरजापुर बनाया गया है। वहीं अपर जिलाधिकारी प्रशासन सहारनपुर संतोष बहादुर सिंह को मुख्य विकास अधिकारी मैनपुरी की जिम्मेदारी दी गई है।
विशाल कुमार, जो मुख्य विकास अधिकारी मीरजापुर के पद पर तैनात थे, उन्हें गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है।
विशेष सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक तथा यूपीडेस्को के महाप्रबंधक विकास कुमार को इन जिम्मेदारियों से मुक्त करते हुए आगरा विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष एवं संभागीय खाद्य नियंत्रक आगरा बनाया गया है।
शैलेंद्र भाटिया को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी पद से स्थानांतरित कर यूपीडा का अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। गजल भारद्वाज, जो महोबा की जिलाधिकारी थीं, उन्हें इन्वेस्ट यूपी की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है।
रामपुर के अपर जिलाधिकारी प्रशासन नितिन मदान को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। वहीं बिजनौर की जिलाधिकारी जसजीत कौर को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।
कानपुर डीएम समेत कई अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली
कानपुर नगर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह को जिलाधिकारी पद से हटाकर उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद का निदेशक बनाया गया है।
मुख्य विकास अधिकारी मैनपुरी नेहा बंधु को अपर आयुक्त, विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपर आयुक्त मनरेगा अमनदीप डुली को बाट-माप विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
बागपत की जिलाधिकारी अस्मिता लाल को विशेष सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण के साथ निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण और प्रबंध निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम का दायित्व सौंपा गया है।
हमीरपुर के जिलाधिकारी अभिषेक गोयल को विशेष सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक बनाया गया है। वहीं बलिया के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह को उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।
विशेष सचिव उच्च शिक्षा नीति श्रीवास्तव को विशेष सचिव राज्य कर बनाया गया है। एटा के जिलाधिकारी अरविंद सिंह को विशेष सचिव खाद्य एवं रसद की जिम्मेदारी दी गई है।
मुरादाबाद के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया को विशेष सचिव कारागार प्रशासन एवं सुधार बनाया गया है। वहीं हाथरस के जिलाधिकारी अतुल वत्स को विशेष सचिव राजस्व नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा विशेष सचिव सिंचाई एवं जल संस्थान चंद्रशेखर को उनके वर्तमान दायित्व के साथ परती भूमि विकास का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
इस प्रशासनिक फेरबदल के साथ प्रदेश के कई जिलों में जिलाधिकारियों के स्तर पर बदलाव हुआ है, जबकि शासन और विभिन्न विभागों में तैनात अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। शासन की ओर से जारी सूची के मुताबिक अधिकारियों को उनके नए पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
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