लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनका असर प्रदेश की राजनीति, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर पड़ने वाला है। पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से लेकर मेट्रो विस्तार और वेटनरी छात्रों के भत्ते में बढ़ोतरी तक कई बड़े निर्णय लिए गए।
पंचायत चुनाव पर बड़ा फैसला
कैबिनेट का सबसे चर्चित फैसला पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी देना रहा। आयोग में कुल पांच सदस्य होंगे और इसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। आयोग छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा।
आरक्षण की समीक्षा कर अपनी सिफारिश देगा
सरकार का कहना है कि आयोग पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण की समीक्षा कर अपनी सिफारिश देगा। माना जा रहा है कि आयोग की रिपोर्ट नवंबर 2026 तक आ सकती है। ऐसे में पंचायत चुनाव अब 2027 विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाने की संभावना जताई जा रही है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 फरवरी 2025 को सरकार को आयोग गठन के निर्देश दिए थे।
वेटनरी छात्रों को बड़ी राहत
कैबिनेट बैठक में पशु चिकित्सा के छात्रों के हित में भी बड़ा फैसला लिया गया। बीवीएससी एंड एएच (बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हसबेंड्री) के छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता 8 हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
वर्तमान में 10 हजार से अधिक छात्र अध्ययनरत
प्रदेश के विभिन्न वेटनरी कॉलेजों में हर साल लगभग 2 से 2.5 हजार छात्रों का प्रवेश होता है और वर्तमान में 10 हजार से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं। सरकार के इस फैसले से छात्रों को आर्थिक सहायता मिलेगी और उन्हें प्रशिक्षण के दौरान राहत मिलेगी।
लखनऊ और आगरा मेट्रो को मिली रफ्तार
कैबिनेट ने लखनऊ मेट्रो के चारबाग से बसंतकुंज कॉरिडोर के एमओयू को मंजूरी दे दी है। इससे राजधानी के कई नए इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।वहीं आगरा मेट्रो रेल परियोजना के तहत कॉरिडोर-2 में आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक मेट्रो स्टेशन और वायाडक्ट निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई। इससे आगरा में यातायात व्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा विस्तार
प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के विस्तार के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग को जमीन देने का फैसला लिया गया है। इससे प्रयागराज और आसपास के जिलों के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।इसके अलावा लखनऊ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नए परिसर में 1010 बेड का मल्टी स्पेशियलिटी इमरजेंसी अस्पताल, टीचिंग ब्लॉक और नया ओपीडी ब्लॉक बनाया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 855 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
मिर्जापुर में मजबूत होगी बिजली व्यवस्था
कैबिनेट ने मिर्जापुर में करीब 2800 करोड़ रुपये की लागत से बड़ा बिजली उपकेंद्र और नई बिजली लाइनें बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इससे घरेलू उपभोक्ताओं, व्यापारियों और उद्योगों को बेहतर बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। साथ ही क्षेत्र में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
