लखनऊ । उत्तर प्रदेश में लंबे समय से चल रही पंचायत चुनाव की अनिश्चितता अब खत्म होती नजर आ रही है। सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निर्धारित समयसीमा के भीतर ही कराए जाएंगे और इसमें किसी तरह की देरी नहीं होगी।

चुनाव जुलाई 2026 तक पूरे कर लिए जाएंगे

पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव जुलाई 2026 तक पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है।

कार्यकाल बढ़ाने की कोई योजना नहीं

सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, भले ही उनका कार्यकाल अलग-अलग समय पर समाप्त हो रहा हो। सभी स्तरों के चुनाव एक तय समयसीमा के भीतर ही कराए जाएंगे।

आरक्षण पर सरकार की तैयारी

ओबीसी आरक्षण को लेकर भी सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। बताया गया है कि पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को जल्द मंजूरी मिलेगी और सीटों का आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर तय किया जाएगा। नई जनगणना कराने की कोई योजना नहीं है।

प्रशासन और आयोग सक्रिय

राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासनिक अधिकारियों को तैयारियों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। जैसे ही आरक्षण प्रक्रिया पूरी होगी, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाएगी।इस फैसले के बाद यह तय हो गया है कि पंचायत चुनाव को लेकर अब कोई असमंजस नहीं रहेगा और पूरी प्रक्रिया समय पर पूरी की जाएगी।

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