एसएमयूपीन्यूज, लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में स्थायी रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने जी-राम-जी अधिनियम का स्वागत करते हुए कहा कि यह ग्रामीण विकास और गरीबों के हित में एक ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
भुगतान अब सप्ताह में किया जाएगा
उत्तर प्रदेश की एनडीए सरकार की लोकभवन में मंगलवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जी-राम-जी योजना के माध्यम से अब रोजगार की अवधि 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। इसके तहत भुगतान अब सप्ताह में किया जाएगा, और किसी भी देरी पर व्याज सहित भुगतान किया जाएगा।मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि जिन लोगों ने देश को गरीबी और घोटालों का सामना करने के लिए छोड़ा था, वे अब ऐसे कदम का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “विकसित भारत की आधारशिला ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ होने से ही रखी जा सकती है। जनता विपक्ष से पूछेगी कि आपने देश और गांव के हित में क्या किया?”
जी-राम-जी योजना में रोजगार की गारंटी सुनिश्चित
योगी आदित्यनाथ ने बताया कि जी-राम-जी योजना में रोजगार की गारंटी सुनिश्चित की गई है। अब ऑनलाइन हाजिरी और DBT भुगतान के माध्यम से पैसे सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि फर्जी नामों पर भुगतान का खेल अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है।मुख्यमंत्री ने सोनभद्र में मनरेगा घोटाले का उदाहरण देते हुए बताया कि उनके शासन से पहले योजना में गड़बड़ी होती थी, लेकिन अब पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कैबिनेट का धन्यवाद भी किया।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, मंत्री ओमप्रकाश राजभर, मंत्री संजय निषाद, मंत्री आशीष पटेल, मंत्री अनिल कुमार और रालोद नेता राजपाल बालियान भी मौजूद रहे।
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