लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपराधियों पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि देश में आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए।
मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि देश में आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए। अपराधियों को अपराध की सजा उनके परिवार व नजदीकी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। यह सब हमारी पार्टी की रही सरकार ने ’क़ानून द्वारा क़ानून का राज’ स्थापित करके भी दिखाया है।
मायावती ने यह भी कहा कि बुलडोजर का भी इस्तेमाल भी सुप्रीम कोर्ट के आने वाले निर्णय के मुताबिक ही होना चाहिए। हालाँकि उचित तो यही होगा कि इसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े क्योंकि आपराधिक तत्वों को सख्त कानूनों के तहत भी निपटा जा सकता है। जबकि आपराधिक तत्वों के परिवार व नजदीकियों पर बुलडोजर का इस्तेमाल करने की बजाय सम्बन्धित अधिकारियों पर ही कठोर कार्यवाही होनी चाहिये। जो ऐसे तत्वों से मिलकर, पीड़ितों को सही न्याय नहीं देते हैं। सभी सरकारें इस ओर जरूर ध्यान दें।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपराधियों पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि देश में आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए।
मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि देश में आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए। अपराधियों को अपराध की सजा उनके परिवार व नजदीकी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। यह सब हमारी पार्टी की रही सरकार ने ’क़ानून द्वारा क़ानून का राज’ स्थापित करके भी दिखाया है।
मायावती ने यह भी कहा कि बुलडोजर का भी इस्तेमाल भी सुप्रीम कोर्ट के आने वाले निर्णय के मुताबिक ही होना चाहिए। हालाँकि उचित तो यही होगा कि इसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े क्योंकि आपराधिक तत्वों को सख्त कानूनों के तहत भी निपटा जा सकता है। जबकि आपराधिक तत्वों के परिवार व नजदीकियों पर बुलडोजर का इस्तेमाल करने की बजाय सम्बन्धित अधिकारियों पर ही कठोर कार्यवाही होनी चाहिये। जो ऐसे तत्वों से मिलकर, पीड़ितों को सही न्याय नहीं देते हैं। सभी सरकारें इस ओर जरूर ध्यान दें।
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