चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को ‘मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना’ के तहत सालाना कवरेज को पांच गुना बढ़ाने की घोषणा की। इसके तहत प्रति लाभार्थी परिवार कवरेज की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है।
चिकित्सा सुविधा तक पहुंच एक मौलिक अधिकार
विधानसभा के नियम 110 के तहत घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने कहा कि चिकित्सा सुविधा तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है और यह सिर्फ उन्हीं लोगों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए जो इसका खर्च उठा सकते हैं। बढ़ा हुआ कवरेज राज्य की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का हिस्सा है कि वित्तीय या भौगोलिक बाधाएं लोगों को बेहतर इलाज पाने से न रोकें।
हर विधायक को एक सरकारी गाड़ी दी जाएगी
मुख्यमंत्री विजय ने तमिलनाडु विधानसभा के सभी 234 सदस्यों के लिए एक बड़े सहायता पैकेज की भी घोषणा की। इस पहल के तहत, हर विधायक को एक सरकारी गाड़ी दी जाएगी, ताकि वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में आसानी से यात्रा कर सकें और निवासियों की शिकायतों का समाधान कर सकें।सीएम विजय ने कहा कि विधायकों को लोगों से मिलने, विकास कार्यों का निरीक्षण करने और सरकारी अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अक्सर यात्रा करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि उन्हें सरकारी गाड़ियां देने से वे इन जिम्मेदारियों को और बेहतर ढंग से निभा सकेंगे, साथ ही पारदर्शिता और भ्रष्टाचार-मुक्त शासन को भी बढ़ावा मिलेगा।
यह घोषणा वीसीके विधायक जोतिमणि के अनुरोध के बाद की गई
सरकार ने बताया कि मौजूदा विधानसभा के कई सदस्य पहली बार चुने गए हैं और कुछ आर्थिक रूप से साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। सीएम विजय ने कहा कि ऐसे विधायकों के पास शायद वे वित्तीय संसाधन या लॉजिस्टिकल सहायता न हो जो बड़े पैमाने पर यात्रा करने और जन-प्रतिनिधि के तौर पर अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए जरूरी हैं।यह घोषणा वीसीके विधायक जोतिमणि के अनुरोध के बाद की गई। उन्होंने सदन को बताया था कि पर्याप्त लॉजिस्टिकल सहायता के बिना विधायक कुशलतापूर्वक काम नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने सरकार से उन्हें गाड़ियां उपलब्ध कराने का आग्रह किया था।
सरकार हर विधायक को 25 हजार रुपए प्रति माह का अनुदान भी देगी
सरकारी गाड़ी के अलावा, हर विधायक को ड्राइवर, ईंधन और गाड़ी के रखरखाव से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए 75,000 रुपए का मासिक भत्ता भी मिलेगा। सरकार हर विधायक को 25 हजार रुपए प्रति माह का अनुदान भी देगी, ताकि वे निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े पत्राचार और अन्य आधिकारिक कार्यों में मदद के लिए एक सचिव नियुक्त कर सकें। हालांकि, सरकार ने यह नहीं बताया कि सभी विधायकों को गाड़ियां और भत्ते देने के लिए कुल कितना वित्तीय खर्च आएगा या ये नए लाभ कब से लागू होंगे।
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