8 महीने में 10 मामलों में 22 दोषियों को सुनाई थी फांसी की सजा; जिला जज के आदेश के बाद लंबित मामलों की फाइलें मंगाई गईं
मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की अदालत से हत्या और अन्य जघन्य अपराधों से जुड़े 97 लंबित मामलों की फाइलें वापस मंगा ली गई हैं। यह कार्रवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार सिंह के आदेश के बाद की गई है।
जारी आदेश में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कहा कि वर्तमान में लंबित मामलों की फाइलें कानून के अनुसार निस्तारण के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर की अदालत में वापस मंगाई जा रही हैं।रवि कुमार दिवाकर वाराणसी के चर्चित ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आए थे। मुजफ्फरनगर में अपने कार्यकाल के दौरान उनकी अदालत ने आठ महीने में 10 मामलों में 22 दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी।
सुरक्षा में बदलाव पर जज ने जताई आपत्ति
इसी बीच न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था में कथित बदलाव को लेकर पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजकर आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी सुरक्षा में तैनात गनर कांस्टेबल रविंद्र सिंह ठकुंरैला को उनकी सहमति और जानकारी के बिना बदल दिया गया।न्यायाधीश ने पत्र में कहा है कि शासनादेश और इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था में तैनात कर्मी को बदलने का निर्णय बिना उन्हें जानकारी दिए क्यों लिया गया, इस पर उन्होंने सवाल उठाया है।फिलहाल 97 मामलों की फाइलें वापस लेने और सुरक्षा में बदलाव से जुड़े दोनों घटनाक्रम अलग-अलग प्रशासनिक प्रक्रियाओं के रूप में सामने आए हैं।
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