औद्योगिक निवेश का रिकार्ड बना रहा यूपी, जानिये कैसे

लखनऊ। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मंगलवार को विधानसभा में 12 हजार 909 करोड़ का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। जिसमें सर्वाधिक सात हजार 566 करोड़ रूपये का आवंटन औद्योगिक विकास के लिए किया गया। औद्योगिक विकास विभाग को आवंटित सात हजार 566 करोड़ में सर्वाधिक पांच हजार 664 करोड़ रूपये गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए निर्धारित किया गया है। यह यूपी में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है।

बकाया धनराशि के भुगतान के लिए 193 करोड़

उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ लिमिटेड उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड की मीलों के शासकीय देनद अतिरिक्त अन्य मदों में बकाया धनराशि के भुगतान के लिए 193 करोड़, अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के कार्यान्वयन के लिए 900 करोड़, नई औद्योगिक नीति 275 करोड़, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में जीएसटी के अतिरिक्त प्रतिशत व्ययभार के दृष्टिगत विकासकर्ताओं को प्रतिपूर्ति के लिए 407 करोड़, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना 2012 के लिए 400 करोड़ रूपए का प्राविधान किया गया है।

33 लाख करोड़ से अधिक के निवेश समिट में आये प्रस्ताव

औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने कहा कि किसी भी राज्य की तरक्की में वहां के औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण स्थान है। जिसमें उत्तर प्रदेश ने देश के कई राज्यों को पीछे छोड़ कर रिकार्ड बनाया है। जिस उत्तर प्रदेश में पहले निवेशक आने से डरते थे, अन्य राज्यों की ओर पलायन कर रहे थे। आज उस उत्तर प्रदेश में निवेशक निवेश के लिए आतुर हैं।

ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिये रिकार्ड 33 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए हैं। जिसमें से दस लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। मंत्री नन्दी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महाकुम्भ के पहले गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसे हर हाल में पूरा किया जाएगा।