लखनऊ । परिवहन निगम के 18 बस स्टेशनों को पीपीपी पद्धति पर विकसित किए जाने के लिए बिड डॉक्यूमेण्ट्स में संशोधन व परिमार्जन के सम्बन्ध मेंअवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्गत निजी सार्वजनिक सहभागिता पीपीपी गाइडलाइन्स-2016 द्वारा निर्धारित प्रक्रियान्तर्गत, सचिव स्तरीय समिति (सीओएस) द्वारा की गयी संस्तुति के आलोक में मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अवशेष 18 बस स्टेशनों के लिए पुनः निविदा आमंत्रित किए जाने एवं संशोधित/परिमार्जित आरएफक्यू, आरएफपी एवं ड्राफ्ट कन्सेशन एग्रीमेण्ट को अनुमोदित कर दिया है।
बस स्टेशनों के निर्माण की कार्यवाही शीघ्रता से प्रारम्भ हो जाएगी
मंत्रिपरिषद ने बस टर्मिनल के लिए परिवहन निगम के सम्बन्ध में अनुमन्य 55 प्रतिशत एफएआर के अन्तर्गत क्रियाओं की अनुमन्यता के सम्बन्ध में सचिव स्तरीय समिति के 22 अगस्त, 2023 के निर्णय को भी अनुमोदित कर दिया है।इसके क्रम में संशोधित व परिमार्जित आरएफक्यू, आरएफपी एवं ड्राफ्ट कन्सेशन एग्रीमेण्ट के अनुसार अवशेष 18 बस स्टेशनों के लिए पुनः निविदा आमंत्रित किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। इससे नवीनतम सुविधायुक्त बस स्टेशनों के निर्माण की कार्यवाही शीघ्रता से प्रारम्भ हो जाएगी।
पांच बस स्टेशनों के लिए विकासकर्ता चयन की कार्रवाई पूरी
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशनों पर नवीनतम सुविधा युक्त व्यवस्थाओं की नवीन पहल के तहत निगम के 23 महत्वपूर्ण बस स्टेशनों को निजी सार्वजनिक सहभागिता (पीपीपी) पद्धति पर डिजाइन बिल्ड फाइनेन्स ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर मॉडल पर विकसित किए जाने की महत्वाकांक्षी परियोजना प्रस्तावित की गयी। इसके तहत पांच बस स्टेशनों के लिए विकासकर्ता चयन की कार्रवाई सम्पन्न हो चुकी है।