रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के लिए नई नियमावली-2026 अधिसूचित करने का निर्णय, एसिड अटैक पीड़िताओं के इलाज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की व्यवस्था
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराधों के पीड़ितों को आर्थिक सहायता और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में अब रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के तहत मुआवजा देने के लिए नई नियमावली-2026 लागू की जाएगी। इसके अंतर्गत विभिन्न अपराधों की गंभीरता के आधार पर पीड़ितों को एक लाख से 12 लाख रुपये तक की क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान किया गया है। खास बात यह है कि पीड़िता के नाबालिग होने की स्थिति में निर्धारित मुआवजे की डेढ़ गुना राशि दी जाएगी।
सरकार ने नई नियमावली को वर्ष 2018 की महिला यौन उत्पीड़न एवं अन्य अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के प्रावधानों के अनुरूप बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए वर्ष 2015 में लागू उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली को उसके संशोधनों सहित समाप्त कर नई नियमावली अधिसूचित की जाएगी।
इन अपराधों के पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा
नई व्यवस्था में जीवन की हानि, सामूहिक दुष्कर्म, दुष्कर्म, शरीर के किसी अंग या हिस्से की हानि के कारण स्थायी दिव्यांगता, हमले के परिणामस्वरूप गर्भपात अथवा प्रजनन क्षमता समाप्त होने जैसी गंभीर घटनाओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा तेजाब हमले, जलाने की घटनाओं, नाबालिगों से दुष्कर्म, बच्चों को अश्लील गतिविधियों में इस्तेमाल करने और बच्चों के साथ गंभीर यौन अपराध के कारण मृत्यु होने जैसे मामलों में अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार मुआवजा निर्धारित किया गया है।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित प्राधिकरण करेगा फैसला
पीड़ितों को जल्द आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर व्यवस्था को मजबूत किया गया है। नई नियमावली के तहत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला कोष प्राधिकरण को मुआवजा देने का अधिकार दिया गया है। इससे पीड़ितों को क्षतिपूर्ति के लिए अनावश्यक देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा और जिला स्तर पर ही मामलों का निस्तारण किया जा सकेगा।
एसिड अटैक पीड़िताओं के इलाज के लिए विशेष व्यवस्था
नई नियमावली में पीड़ित महिलाओं और बच्चों के लिए चिकित्सा सुविधाओं का भी प्रावधान किया गया है। विशेष रूप से तेजाब हमले की पीड़िताओं को समग्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की व्यवस्था की जाएगी। इसका उद्देश्य पीड़िताओं को बेहतर इलाज और आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना है।सरकार की इस नई पहल का उद्देश्य अपराध से प्रभावित महिलाओं और बच्चों को त्वरित आर्थिक सहायता, बेहतर उपचार और सम्मानजनक जीवन की दिशा में सहयोग देना है।
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