‘ज्ञापन दो अभियान’ के पांचवें दिन वाराणसी, मेरठ और झांसी में जनप्रतिनिधियों से मिले बिजली कर्मचारी; एफआईआर, विजिलेंस जांच और बर्खास्तगी वापस लेने की मांग तेज
लखनऊ, 20 नवंबर। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों के खिलाफ की गई उत्पीड़नात्मक और दंडात्मक कार्रवाई वापस लेने की मांग को लेकर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। समिति की ओर से 16 नवंबर से चलाया जा रहा प्रदेशव्यापी ‘ज्ञापन दो अभियान’ लगातार जारी है। इसके तहत बिजली कर्मचारी सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और अन्य जनप्रतिनिधियों से मिलकर अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंप रहे हैं।
अभियान के पांचवें दिन वाराणसी, मेरठ और झांसी समेत प्रदेश के कई जिलों में जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिए गए। इनमें प्रधानमंत्री के वाराणसी कार्यालय के प्रभारी, दो राज्य मंत्री, पूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री, सांसद प्रतिनिधि और कई विधायकों को बिजली कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराया गया। संघर्ष समिति ने जनप्रतिनिधियों से सरकार के स्तर पर हस्तक्षेप कर कर्मचारियों के विरुद्ध लंबित कार्रवाई समाप्त कराने की मांग की।

वाराणसी में संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारी अंकुर पांडेय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल, कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव और प्रधानमंत्री के वाराणसी कार्यालय के प्रभारी शिवशरण पाठक को ज्ञापन सौंपा। वहीं मेरठ में पूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर और सरधना विधायक अतुल प्रधान को ज्ञापन देकर बिजली कर्मियों के खिलाफ की गई कार्रवाई वापस कराने की मांग उठाई गई।
झांसी में बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा, सांसद अनुराग शर्मा के प्रतिनिधि और मऊरानीपुर विधायक रश्मि आर्य को ज्ञापन सौंपे गए। प्रतिनिधिमंडलों ने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे बिजली कर्मचारियों की मांगों को सरकार और बिजली प्रबंधन के समक्ष उठाएं, ताकि लंबे समय से लंबित मामलों का समाधान हो सके।
समझौते के बावजूद कार्रवाई वापस नहीं होने से नाराजगी
संघर्ष समिति का कहना है कि मार्च 2023 के आंदोलन के बाद तत्कालीन ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के साथ हुए समझौते में बिजली कर्मचारियों के विरुद्ध की गई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई वापस लेने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद अब तक समझौते का पूरी तरह अनुपालन नहीं हुआ है। इससे कर्मचारियों में नाराजगी और असंतोष बढ़ रहा है।
समिति ने मांग की है कि मार्च 2023 के सांकेतिक आंदोलन और निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान बिजली कर्मियों के खिलाफ की गई सभी लंबित दंडात्मक कार्रवाइयां समाप्त की जाएं। दर्ज एफआईआर वापस लेने के साथ स्टेट विजिलेंस की जांच और अन्य उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों को भी तत्काल खत्म किया जाए।
बर्खास्त संविदा कर्मियों की बहाली और स्थानांतरण निरस्त करने की मांग
बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान बर्खास्त और सेवा से हटाए गए संविदा कर्मियों को दोबारा सेवायोजित करने की मांग भी उठाई है। इसके अलावा आंदोलन में सक्रिय रहे कर्मचारियों के मनमाने ढंग से किए गए स्थानांतरण निरस्त कर उन्हें उनकी पूर्व तैनाती पर बहाल करने की मांग की गई है।

संघर्ष समिति ने प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों से बिजली कर्मचारियों के न्यायोचित हितों के समर्थन में आगे आने की अपील की है। समिति का कहना है कि बिजली कर्मचारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने, उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।
समिति के मुताबिक, कर्मचारियों के खिलाफ लंबित उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस होने से उनका मनोबल बढ़ेगा और वे अधिक उत्साह एवं प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे। बिजली कर्मचारियों ने सरकार से सभी लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण कर सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की मांग की है।
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