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यूपी में मतदाता सूची दुरुस्त करने की कवायद तेज, 16 दिसंबर तक जुड़वा सकेंगे नाम

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निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक, 17 नवंबर से शुरू हुई दावे और आपत्तियां लेने की प्रक्रिया; 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी अंतिम सूची

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है। इसी सिलसिले में निर्वाचन आयोग ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ दूसरी बैठक कर पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया, निर्धारित समयसीमा और मतदाताओं को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी साझा की।

बैठक में राजनीतिक दलों से अपील की गई कि वे मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने में सक्रिय सहयोग करें और ऐसे पात्र नागरिकों को पंजीकरण के लिए प्रेरित करें, जिनका नाम अभी तक सूची में शामिल नहीं हो पाया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि इस अभियान का मकसद नए मतदाताओं को जोड़ने के साथ मृत, स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर जा चुके और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम हटाना भी है।

निर्वाचन आयोग ने बताया कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से राजनीतिक दलों को आलेख्य मतदाता सूची की एक हार्ड कॉपी और एक डिजिटल कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। पूरक सूचियां भी दी गई हैं। आम नागरिक भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in, मतदाता सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in और ईसीआईनेट मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना नाम जांच सकते हैं। इसके अलावा बूथ लेवल अधिकारी के पास उपलब्ध सूची से भी जानकारी हासिल की जा सकती है।

16 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावा और आपत्ति

मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, हटवाने अथवा किसी विवरण में सुधार के लिए 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस दौरान चार विशेष अभियान दिवस भी आयोजित होंगे। इनके लिए 21 और 22 नवंबर तथा 28 और 29 नवंबर की तारीखें निर्धारित की गई हैं। प्राप्त आवेदनों और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।

आयोग ने आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए हैं। पहली बार मतदाता बनने वाले पात्र नागरिकों को फॉर्म-6 भरना होगा। विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6ए निर्धारित है। किसी नाम को हटाने या उसके शामिल होने पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 और पता बदलने, नाम या अन्य विवरण में संशोधन, मतदाता पहचान पत्र बदलवाने तथा दिव्यांग मतदाता के रूप में चिह्नांकन के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये आवेदन ऑनलाइन पोर्टल और ईसीआईनेट ऐप के अलावा संबंधित बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन भी जमा किए जा सकेंगे।

18 से 19 वर्ष के युवाओं पर विशेष ध्यान

इस बार पुनरीक्षण अभियान में उन वर्गों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिनके नाम किसी कारणवश मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाए हैं। इनमें पहली बार मतदान के योग्य हो रहे युवा, महिलाएं, ट्रांसजेंडर, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन शामिल हैं। 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं का अधिकतम पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में गठित मतदाता साक्षरता क्लबों के माध्यम से विशेष अभियान चलाया जाएगा।

इस काम में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), भारत स्काउट एंड गाइड और नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों का भी सहयोग लिया जाएगा। महिला मतदाताओं को सूची में शामिल कराने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा और एएनएम तथा महिला स्वयं सहायता समूहों की मदद ली जाएगी। वहीं, राशन की दुकानों पर उपलब्ध लाभार्थियों के रिकॉर्ड के आधार पर ऐसे पात्र नागरिकों की पहचान की जाएगी, जिनका नाम विधानसभा मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।

इसके अलावा औद्योगिक संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, अधिवक्ता संगठनों, श्रमिक संगठनों, व्यापारिक संस्थाओं, चिकित्सक संगठनों, ग्राम प्रधानों, पार्षदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी अभियान में सहयोग मांगा गया है।

पंचायत और निकाय की सूची से भी होगा मिलान

आयोग ने विधानसभा मतदाता सूचियों का मिलान पंचायत और नगरीय निकाय की मतदाता सूचियों से कराने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य ऐसे पात्र लोगों की पहचान करना है, जिनका नाम पंचायत या नगर निकाय की सूची में तो दर्ज है, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल नहीं है। ऐसे नागरिकों से फॉर्म-6 भरवाकर उनका पंजीकरण कराया जाएगा।

इसके साथ ही 17 से 20 नवंबर के बीच बीएलओ और उनके पर्यवेक्षक अपने-अपने बूथों की मतदाता सूचियों की जांच करेंगे। इस प्रक्रिया में गलत प्रविष्टियों, दोहरे नामों, मृत और स्थानांतरित मतदाताओं तथा धुंधली या निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं लगी तस्वीरों को चिह्नित किया जाएगा। संबंधित मतदाताओं से आवश्यक सुधार के लिए फॉर्म-8 भरवाया जाएगा।

चार चरणों में भी कर सकेंगे अग्रिम पंजीकरण

ऐसे नागरिक जिनकी आयु 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष पूरी हो रही है, वे इस पुनरीक्षण के दौरान मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भविष्य में 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं से भी अग्रिम आवेदन लिए जाएंगे। इन आवेदनों पर संबंधित अर्हता तिथि आने वाली तिमाही में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त आवेदनों की जानकारी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए फार्म-9, 10, 11, 11ए और 11बी में प्रतिदिन संकलित की जाएगी। ये सूचियां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेंगी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हर सप्ताह राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इनका विवरण साझा करेंगे।

राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट एक दिन में संबंधित बीएलओ को अधिकतम 10 फॉर्म-6, 7 और 8 जमा कर सकेंगे। यदि कोई एजेंट पूरी दावा-आपत्ति अवधि में 30 से अधिक फॉर्म जमा करता है तो उनका दोबारा सत्यापन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी करेंगे।

आयोग ने पुनरीक्षण प्रक्रिया से जुड़े प्रमुख अधिकारियों के तबादलों पर भी रोक लगाई है। आलेख्य मतदाता सूची के प्रकाशन यानी 17 नवंबर 2026 से अंतिम सूची के प्रकाशन 4 जनवरी 2027 तक आयोग की अनुमति के बिना संबंधित अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।बैठक में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), समाजवादी पार्टी और अपना दल (एस) के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

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