16 से 22 नवंबर तक प्रदेशभर में सांसदों, मंत्रियों और विधायकों को सौंपे जाएंगे ज्ञापन; मार्च 2023 और निजीकरण विरोधी आंदोलन में की गई सभी दंडात्मक कार्रवाइयां वापस लेने की मांग, अभियंताओं की टेस्ट प्रक्रिया निरस्त करने पर भी अड़े बिजली कर्मचारी
लखनऊ, 16 नवंबर। बिजली कर्मियों के खिलाफ की गई उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों को वापस कराने और लंबित मांगों के निस्तारण के लिए विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने प्रदेशव्यापी आंदोलन का नया चरण शुरू कर दिया है। संघर्ष समिति के आह्वान पर 16 से 22 नवंबर तक प्रदेशभर में ‘ज्ञापन दो अभियान’ चलाया जाएगा। इसके तहत सांसदों, मंत्रियों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर सरकार से बिजली कर्मियों के खिलाफ की गई सभी दंडात्मक एवं उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयां वापस कराने के लिए प्रभावी हस्तक्षेप की मांग की जा रही है।
संघर्ष समिति की प्रमुख मांग है कि मार्च 2023 के बिजली कर्मियों के आंदोलन और निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान कर्मचारियों एवं अभियंताओं के विरुद्ध की गई सभी उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां तत्काल समाप्त की जाएं। इसमें लंबित दंडात्मक कार्रवाई, दर्ज एफआईआर, स्टेट विजिलेंस की जांच, निलंबन, बर्खास्तगी और मनमाने ढंग से किए गए स्थानांतरण वापस लेने की मांग शामिल है।
अभियान के पहले दिन देवरिया में सांसद शशांक मणि, अलीगढ़ में वित्त राज्य मंत्री एवं खैर के विधायक सुरेंद्र दिलेर तथा कानपुर में विधायक अमिताभ बाजपेई सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे गए।

अभियंता संघ के अध्यक्ष इंजीनियर संजय सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अलीगढ़ में वित्त राज्य मंत्री एवं खैर के विधायक सुरेंद्र दिलेर से मुलाकात की और उन्हें बिजली कर्मियों की मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में इंजीनियर राहुल बाबू कटिहार, सत्यपाल राणा और हरजीत सिंह शामिल रहे।
इसी क्रम में कानपुर में संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों पीएस बाजपेयी, रफीक अहमद, कपिल मुनि और गौरव दीक्षित ने विधायक अमिताभ बाजपेई को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने मार्च 2023 के आंदोलन के बाद तत्कालीन ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के साथ हुए समझौते का हवाला देते हुए कहा कि उस समय बिजली कर्मियों के विरुद्ध की गई उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस लेने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक उनका प्रभावी अनुपालन नहीं हुआ है। संघर्ष समिति ने जनप्रतिनिधियों से इस मामले में सरकार के स्तर पर हस्तक्षेप कर समझौते के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने की मांग की।
समझौते के बावजूद वापस नहीं हुईं कार्रवाई
ज्ञापन में इस बात पर गहरी नाराजगी जताई गई कि मार्च 2023 के आंदोलन के बाद तत्कालीन ऊर्जा मंत्री के साथ हुए समझौते और कर्मचारियों के विरुद्ध की गई उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयां वापस लेने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद बिजली कर्मियों को राहत नहीं मिली है। संघर्ष समिति का कहना है कि समझौते के निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं होने से कर्मचारियों और अभियंताओं में असंतोष बना हुआ है।
समिति ने सरकार से मांग की है कि मार्च 2023 के आंदोलन तथा निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान बिजली कर्मियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जाएं। स्टेट विजिलेंस की जांच सहित लंबित विभागीय एवं अन्य दंडात्मक कार्यवाहियां समाप्त की जाएं। इसके साथ ही निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान बर्खास्त और हटाए गए संविदा कर्मियों को दोबारा सेवा में रखा जाए। आंदोलन में सक्रिय बिजली कर्मियों के मनमाने ढंग से किए गए स्थानांतरण निरस्त कर उन्हें उनकी पूर्व तैनाती पर बहाल किया जाए।
अभियंताओं की टेस्ट प्रक्रिया पर भी विरोध
बिजली कर्मियों की उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस लेने की मांग के साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम में अभियंताओं के लिए घोषित टेस्ट प्रक्रिया का विरोध भी तेज हो गया है। संघर्ष समिति ने इस प्रक्रिया को अनावश्यक और अवैधानिक बताते हुए तत्काल निरस्त करने की मांग की है।
इसके विरोध में सोमवार को प्रदेश की सभी विद्युत परियोजनाओं पर सभाएं आयोजित की गईं। इन सभाओं में अभियंताओं और बिजली कर्मियों ने टेस्ट प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठाई तथा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर निगम के चेयरमैन से संबंधित आदेश तत्काल निरस्त करने की मांग की।
वक्ताओं ने कहा कि अभियंताओं की योग्यता, दक्षता और कार्यक्षमता का आकलन करने के नाम पर अनावश्यक परीक्षा प्रक्रिया थोपना उनके सम्मान, मनोबल और कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कदम है। अभियंताओं की स्थापित सेवा शर्तों और नियमावली की अनदेखी करके इस तरह की प्रक्रिया लागू करना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियंताओं की कार्यक्षमता और योग्यता का मूल्यांकन निर्धारित सेवा नियमों के अनुरूप होना चाहिए, न कि मनमानी परीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से।
बर्खास्त संविदा कर्मियों की बहाली और स्थानांतरण निरस्त करने की मांग
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया कि बिजली कर्मियों का उत्पीड़न तत्काल बंद होना चाहिए। मार्च 2023 के आंदोलन और निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान की गई सभी लंबित दंडात्मक कार्रवाइयां वापस ली जाएं। कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और स्टेट विजिलेंस की जांच समाप्त की जाए। आंदोलन के दौरान बर्खास्त किए गए और सेवा से हटाए गए संविदा कर्मियों को पुनः सेवायोजित किया जाए।
इसके अलावा आंदोलन में सक्रिय बिजली कर्मियों के मनमाने ढंग से किए गए स्थानांतरण निरस्त कर उन्हें उनकी पूर्व तैनाती पर वापस भेजने की मांग भी उठाई गई है। संघर्ष समिति का कहना है कि जब समझौते के बाद कार्यवाहियां वापस लेने के निर्देश दिए गए थे तो उनका पालन अब तक नहीं होना गंभीर चिंता का विषय है।

जनप्रतिनिधियों से सरकार तक आवाज पहुंचाने की अपील
संघर्ष समिति ने सभी सांसदों, मंत्रियों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे बिजली कर्मियों के न्यायोचित हितों के समर्थन में सरकार और बिजली प्रबंधन के समक्ष प्रभावी ढंग से अपनी बात रखें। साथ ही वर्षों से लंबित मांगों का शीघ्र समाधान कराने में सहयोग करें।
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि बिजली कर्मचारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में सुधार, उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वे विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं।
संघर्ष समिति ने उम्मीद जताई कि सरकार बिजली कर्मियों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करेगी और उनके विरुद्ध की गई उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों को वापस लेने के साथ अन्य मांगों का भी समाधान करेगी। समिति का मानना है कि कर्मचारियों के सम्मान और मनोबल की बहाली से वे नई ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे सकेंगे।16 से 22 नवंबर तक चलने वाला ‘ज्ञापन दो अभियान’ इसी मांग को सरकार और बिजली प्रबंधन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने की कड़ी है।
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