लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में गेहूं खरीद समेत 35 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।बैठक के बाद कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि इस वर्ष गेंहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति कुंतल भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। गत वर्ष की तुलना में 160 प्रति कुंतल की वृद्धि की गई है। कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
राज्य के अंदर आठ क्रय एजेंसियों द्वारा खरीद की जाएगी
30 मार्च 2026 से 15 जून 2026 तक गेहूं खरीद की जाएगी। राज्य के अंदर आठ क्रय एजेंसियों द्वारा खरीद की जाएगी। पूरे प्रदेश में छह हजार 500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। एफसीआई, यूपी मंडी परिषद, पीसीएफ, पीसीयू, यूपीएसएस, नैफेड, एनसीसीएफ के माध्यम से खरीद की जाएगी। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत अन्य मंत्री मौजूद रहे।
रबी विपणन सत्र के लिए गेहूं खरीद की नीति स्पष्ट
कैबिनेट बैठक में 39 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 37 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है, बैठक का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु प्रदेश के किसान रहे। सरकार ने आगामी रबी विपणन सत्र के लिए गेहूं खरीद की नीति स्पष्ट कर दी है, जिससे अन्नदाताओं की आय में सीधा इजाफा होगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कैबिनेट बैठक के बाद किसानों से जुड़े फैसले के बारे में जानकारी दी।
गोरखपुर में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का प्रस्ताव
प्रदेश को सौर ऊर्जा का हब बनाने की दिशा में गोरखपुर को ‘सोलर सिटी’ के रूप में विकसित करने और वहां 20 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा, शोधित जल के सुरक्षित पुन: उपयोग के लिए नई नीति ‘उत्तर प्रदेश राज्य नीति (एस.आर.टी.डब्ल्यू.)-2026’ के प्रख्यापन पर भी चर्चा होगी।
किसानों और पर्यटन के लिए सौगात
कृषि क्षेत्र में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं खरीद की नीति निर्धारित की जाएगी। साथ ही, लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहरों जैसे रोशन-उद-दौला और छतर मंजिल को पीपीपी मॉडल पर ‘हेरिटेज पर्यटन इकाई’ के रूप में विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी शामिल है।