नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026‑27 का बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए। बजट में सरकार का पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ रुपये रखने का प्रस्ताव है, जिसमें राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे और उनका हिस्सा 41 प्रतिशत पर कायम रखा गया है।
देश में C-Plane निर्माण जैसी परियोजनाओं पर जोर
सीतारमण ने कहा कि इस बजट का लक्ष्य न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है, बल्कि आम जनता और किसानों को भी सीधे लाभ पहुंचाना है। मालवाहन के लिए नए कॉरिडोर, कलिंगानगर में औद्योगिक केंद्र, तटीय मालवाहन और देश में C-Plane निर्माण जैसी परियोजनाओं पर जोर दिया गया है।
दवाओं की कीमतों में भी कमी की जाएगी
बजट में दवाओं, चिकित्सीय उपकरण, बैटरी और लिथियम-आयन सेल बनाने वाले सामान पर सीमा शुल्क में छूट की घोषणा की गई। साथ ही सीएनजी और बायोगैस की कीमतें कम की जाएंगी। आम जनता के लिए शराब, बीड़ी, जूते, कपड़े और बैटरी सस्ती होंगी। इसके अलावा कैंसर और सात दुर्लभ बीमारियों की दवाओं की कीमतों में भी कमी की जाएगी।
मूल्यवान फसलों को बढ़ावा देने की योजना बनाई
कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में सरकार ने नारियल, काजू, कोको और अन्य मूल्यवान फसलों को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण देने तथा कमजोर वर्गों को मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा उपचार की सुविधा देने पर विशेष ध्यान रखा गया है।इसके अलावा, बजट में बुद्ध सर्किट का विकास, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू‑कश्मीर में पर्वतीय ट्रेनें, पूर्वोत्तर राज्यों में 5000 ई‑बसें और शहरों व मंदिरों वाले प्रमुख क्षेत्रों के लिए 5000 करोड़ रुपये का विशेष फंड शामिल किया गया है।
कंटेनर निर्माण के लिए 10 हजार करोड़ रुपये
बैंकिंग और वित्तीय सुधारों के तहत कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट और म्यूनिसिपल बॉन्ड योजनाएं, कंटेनर निर्माण के लिए 10 हजार करोड़ रुपये, एबीजीसी सेक्टर में 20 लाख रोजगार, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान और डिजिटल गंतव्य ग्रिड जैसी योजनाओं की भी घोषणा हुई।वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट संपूर्ण विकास, आम जनता की राहत और राज्यों व उद्योगों के समन्वित विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।