एसएमयूपीन्यूज, लखनऊ । आगरा पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना के तीन वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारम्भ उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने किया। इस अवसर पर उन्होंने पुलिस आयुक्त आगरा दीपक कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, सम्मानित नागरिकों और पत्रकारों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कमिश्नरेट व्यवस्था के अब तक के योगदान को महत्वपूर्ण बताया।
साल 2020 में यूपी में कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई थी
डीजीपी ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश में पुलिस के प्रशासनिक ढांचे में ऐतिहासिक सुधार करते हुए कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई थी। इसी क्रम में आगरा को तीन वर्ष पूर्व कमिश्नरेट का दर्जा दिया गया, जिसका उद्देश्य आमजन को अधिक प्रभावी, त्वरित और संवेदनशील पुलिस सेवा उपलब्ध कराना है।
कमिश्नरेट प्रणाली पहले से ही कई राज्यों में सफल मॉडल साबित हुई
उन्होंने बताया कि कमिश्नरेट प्रणाली पहले से ही देश के कई राज्यों में सफल मॉडल साबित हुई है। उत्तर प्रदेश में भी जहां-जहां यह व्यवस्था लागू की गई, वहाँ अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, साइबर अपराधों से निपटने और शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिले हैं। डीजीपी ने कहा कि आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने भी इन सभी क्षेत्रों में प्रभावी कार्य किया है।
ट्रैफिक प्रबंधन और साइबर जागरूकता की सराहना
डीजीपी राजीव कृष्णा ने आगरा में प्रस्तावित मेट्रो परियोजना के चलते उत्पन्न यातायात चुनौतियों पर चर्चा करते हुए, पुलिस द्वारा किए जा रहे सुगम यातायात प्रबंधन प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने आगरा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे साइबर अपराध जागरूकता अभियानों को भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताया, जिनके माध्यम से नागरिकों को साइबर अपराधों के तरीकों और बचाव के उपायों की जानकारी दी जा रही है।
पुलिस कर्मियों को स्थापना दिवस पर डीजीपी ने दी शुभकामनाएं
कार्यक्रम के दौरान डीजीपी ने सभी उपस्थित नागरिकों, पत्रकारों और पुलिस कर्मियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि इस अवसर पर यह संकल्प लिया जाना चाहिए कि कमिश्नरेट व्यवस्था के मूल उद्देश्योंजन शिकायतों का त्वरित निस्तारण, महिलाओं की सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और संवेदनशील पुलिसिंग को निरंतर और बेहतर बनाया जाए।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि आज संविधान दिवस है, और संविधान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को संविधान की भावना को आत्मसात करते हुए कार्य करने का आह्वान किया।
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