लखनऊ।योगी सरकार ने प्रदेशभर में एक बार फिर बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 28 पीपीएस (प्रांतीय पुलिस सेवा) अधिकारियों के तबादले किए हैं। यह फेरबदल कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में उठाया गया अहम कदम माना जा रहा है।इस तबादले में लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद, कानपुर, बलिया, हरदोई, संतकबीरनगर, झांसी, सीतापुर, भदोही, देवरिया, अलीगढ़, मथुरा, शामली, सोनभद्र सहित कई जिलों को नए पुलिस उपाधीक्षक (DSP) मिले हैं।
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लखनऊ से हटे, तो कई की लखनऊ में वापसी
कमिश्नरेट लखनऊ में तैनात सहायक पुलिस आयुक्त अंशु जैन को हटाकर बागपत का नया पुलिस उपाधीक्षक बनाया गया है। वहीं बलिया से गौरव कुमार शर्मा को हटाकर लखनऊ एसीओ जोन में तैनाती दी गई है। इसके अलावा मुरादाबाद से अजय कुमार त्रिवेदी को एसीओ मुख्यालय लखनऊ भेजा गया है। सुधांशु शेखर को एटा से हटाकर एसटीएफ लखनऊ में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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महिला अधिकारियों को भी अहम जिम्मेदारियां
इस तबादले में महिला अधिकारियों को भी खास स्थान दिया गया है। सृष्टि सिंह को कमिश्नरेट कानपुर नगर से हटाकर औरेया का पुलिस उपाधीक्षक बनाया गया है। अपेक्षा निम्बाडिया को मुरादाबाद से हटाकर शामली भेजा गया है, जबकि स्वेता आशुतोष ओक्षा को रेलवे सहारनपुर से हटाकर PAC की 20वीं वाहिनी, आजमगढ़ में सहायक सेनानायक की जिम्मेदारी मिली है।
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अन्य प्रमुख तबादले
अवधेश कुमार पांडेय (हरदोई से तकनीकी सेवाएं, लखनऊ)
अजीत चौहान (संतकबीरनगर से हरदोई)
सुरेश कुमार (एसएसएफ सहारनपुर से कन्नौज)
अभय नाथ मिश्रा (PAC लखनऊ से संतकबीरनगर)
देवेंद्र कुमार (अम्बेडकर नगर से चंदौली)
अजय प्रताप सिंह (सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ से आजमगढ़)
राजीव सिसौदिया (चंदौली से रेलवे सहारनपुर)
सतीश चंद्र शुक्ला (सीतापुर से भदोही)
अमित सक्सेना (कुशीनगर से गाजियाबाद कमिश्नरेट)
रजनीश यादव (एसएसएफ लखनऊ से बलिया)
हरिराम यादव (एसएसएफ मथुरा से देवरिया)
विनीत कुमार (फिरोजाबाद से अलीगढ़ एयरपोर्ट सुरक्षा)
विनीत सिंह (सीआईडी कानपुर से लखनऊ कमिश्नरेट)
पीतम पाल सिंह (खीरी से मथुरा)
मनोज कुमार सिंह (प्रयागराज से झांसी)
राजेश कुमार राया (चंदौली से सोनभद्र)
नागेन्द्र चौबे (इटावा से सीतापुर)
अभय नारायण राय (ललितपुर से इटावा)
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सरकार की सख्ती और प्रशासनिक सजगता
इन तबादलों से स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार प्रशासनिक स्तर पर सक्रियता दिखाते हुए थानों व जनपदों में कार्यकुशलता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहती है। खास तौर पर संवेदनशील और अपराध प्रभावित क्षेत्रों में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती पर जोर दिया गया है।