लखनऊ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लखनऊ नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के पुनर्गठन के बाद, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट का नया ढांचा तैयार कर दिया गया है। अब लखनऊ कमिश्नरेट में कुल 5 जोन, 16 सर्किल, और 54 थाने प्रभावी रूप से संचालित किए जाएंगे। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन के पश्चात यह नया पुनर्गठन तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

क्या हुआ है नया, अब थानों की संख्या हुई 54

4 नवम्बर 2022 को लखनऊ नगर और ग्रामीण का एकीकरण करते हुए कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई थी। तब कमिश्नरेट लखनऊ को 5 जोन 16 सर्किल व 52 थानों में सचालित किया जा रहा था। अब थानों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। चूंकि महिगवां थाना जोड़ा गया और साइबर क्राइम थाना कमिश्नरेट में लाया गया। अब पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ अब 5 जोनों, 16 सर्किलों और 54 थानों के नए स्ट्रक्चर में कार्य करेगा।

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नई व्यवस्था में जोनवार थानों का वितरण

🔷 पश्चिमी जोन

चौक, ठाकुरगंज, वजीरगंज, सआदतगंज, बाजार खाला, तालकटोरा, कैसरबाग, अमीनाबाद, नाका, काकोरी, दुबग्गा, पारा

🔷 मध्य जोन

हजरतगंज, हुसैनगंज, गौतमपल्ली, महिला थाना प्रथम, कैण्ट, आलमबाग, आशियाना, मानकनगर, महानगर, हसनगंज, मदेयगंज

🔷 उत्तरी जोन

मड़ियांव, अलीगंज, जानकीपुरम, मलिहाबाद, माल, रहीमाबाद, इटौंजा, बीकेटी, सैरपुर, महिगवां, महिला थाना द्वितीय

🔷 पूर्वी जोन

गाजीपुर, गुडम्बा, विकासनगर, इंदिरानगर, गोमतीनगर, गोमतीनगर विस्तार, विभूतिखण्ड, चिनहट, बीबीडी, साइबर क्राइम थाना

🔷 दक्षिणी जोन

मोहनलालगंज, नगराम, निगोहा, गोसाईगंज, सुशांत गोल्फ सिटी, पीजीआई, कृष्णानगर, सरोजनीनगर, बंथरा, बिजनौर

🔹 प्रस्ताव और अनुमोदन की प्रक्रिया


पुनर्गठन का प्रस्ताव पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा तैयार कर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को अनुमोदन के लिए भेजा गया था।

डीजीपी उ.प्र. द्वारा अनुमोदन दिए जाने के बाद यह नई व्यवस्था लागू कर दी गई है।

इससे प्रशासनिक कार्यों की दक्षता, अपराध नियंत्रण और निगरानी व्यवस्था में सुधार की उम्मीद की जा रही है।

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📌 नया क्या जोड़ा गया है?


थाना महिगवां का सृजन किया गया।

साइबर क्राइम थाना लखनऊ को अब पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत ला दिया गया है।

कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में यह बड़ा कदम

लखनऊ में बढ़ती जनसंख्या, अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक कुशलता को ध्यान में रखते हुए यह पुनर्गठन किया गया है। नई जोन, सर्किल और थानों की संख्या से कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है।

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