केंद्रीय बजट गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर केंद्रित:वित्त मंत्री

Budget 2025: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सुबह 11 बजे संसद में लगातार आठवां केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। सीतारमण ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव व कुछ अन्य सदस्यों के विरोध के बीच बजट भाषण शुरू किया। वित्तमंत्री ने कहा कि इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय 10 व्यापक क्षेत्रों में हैं। बजट में गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही

उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है। पिछले 10 वर्षों के हमारे विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। इस अवधि में भारत की क्षमता और संभावनाओं पर विश्वास बढ़ा है। वित्तमंत्री ने कहा कि राज्यों के साथ साझेदारी में धन-धान्य कृषि योजना के तहत कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को कवर किया जाएगा। इससे 1.7 करोड़ किसानों को ग्रामीण समृद्धि बनाने में मदद मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर पैदा होंगे।

बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा

वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा कि बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसका मकसद मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बेहतर बनाना है। इस कार्य में लगे लोगों को एफपीओ के रूप में संगठित किया जाएगा। उन्होंने ने कहा कि सरकार पीएम धन-धान्य कृषि योजना शुरू करेगी। इसका मकसद कृषि जिलों में विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। मौजूदा योजनाओं और विशेष उपायों के अभिसरण के माध्यम से कार्यक्रम कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को कवर करेगा। इसका प्रमुख उद्देश्य सांस्कृतिक उत्पादकता को बढ़ाना भी है।

ऋण सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी जाएगी

उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है। संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए ऋण सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी जाएगी। सीतारमण ने कहा कि सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा को क्रमशः 2.5 और दो गुना तक बढ़ाया जाएगा। इससे युवाओं में रोजगार के लिए आत्मविश्वास बढ़ेगा।

उन्‍होंने कहा कि यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए हमारी सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में तीन निष्क्रिय यूरिया संयंत्रों को फिर शुरू किया है। यूरिया आपूर्ति को बढ़ाने के लिए असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा।

देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों के साथ साझेदारी में किया जाएगा विकसित

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में भारत को वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने की योजना की घोषणा की, जिसमें प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों और आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

संसद में बजट पेश करते हुए शनिवार को वित्त मंत्री ने कहा कि देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों के साथ साझेदारी में विकसित किया जाएगा। प्रमुख बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भूमि राज्य द्वारा प्रदान की जानी होगी।

बुनियादी ढांचे-सामंजस्यपूर्ण सूची में शामिल किया जाएगा

इन गंतव्यों के होटलों को बुनियादी ढांचे-सामंजस्यपूर्ण सूची में शामिल किया जाएगा। बंदरगाह संपर्क, पर्यटन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं पर विशेष रूप से लक्षद्वीप में जोर दिया जाएगा। सरकार विकास के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। यात्रा और पर्यटन क्षेत्र ने 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था में 15.7 लाख करोड़ का योगदान दिया और 2030 तक 137 मिलियन लोगों के लिए रोजगार पैदा करने और सकल घरेलू उत्पाद में 250 बिलियन डॉलर जोड़ने की उम्मीद है।

सामंजस्यपूर्ण योजना में शामिल किया जाएगा

वित्त मंत्री ने कहा कि होमस्टे को प्रदान किए जाने वाले मुद्रा ऋण के अलावा होटलों को सामंजस्यपूर्ण योजना में शामिल किया जाएगा। कुछ विदेशी पर्यटक समूहों के लिए वीज़ा में छूट होगी। होटलों को सामंजस्यपूर्ण योजना में शामिल किया जाएगा और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में मेडिकल टूरिज्म और ‘हील इन इंडिया’ को बढ़ावा दिया जाएगा। वित मंत्री ने कहा कि सरकार भगवान बुद्ध के जीवन और समय से संबंधित स्थलों पर विशेष ध्यान देगी।

सरकार का अगले हफ्ते नया आयकर विधेयक पेश करने का प्रस्ताव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में लगातार आठवां केंद्रीय बजट 2025-26 शनिवार को पेश किया। सीतारमण ने कहा, “मैं अगले हफ्ते नया आयकर विधेयक पेश करने का प्रस्ताव करती हूं। राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 फीसदी रहने का अनुमान है।”

1.5 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित

वित्तमंत्री ने कहा कि लोकसभा में प्रत्येक बुनियादी ढांचा मंत्रालय पीपीपी मोड में विकसित की जाने वाली परियोजनाओं की तीन साल की पाइपलाइन लेकर आएगा। 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से राज्यों के बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा

सीतारमण ने कहा, “ऋण तक पहुंच में सुधार करने के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण मिलेगा। स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपये तक, 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण के लिए गारंटी शुल्क को 1 फीसदी तक कम किया जा रहा है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं।”

एक लाख करोड़ रुपये का शहरी चुनौती कोष स्थापित करेगी

सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि सरकार शहरों को विकास केन्द्र बनाने के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए एक लाख करोड़ रुपये का शहरी चुनौती कोष स्थापित करेगी। पहली बार उद्यमी बनीं 5 लाख अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला उद्यमी के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सीतारमण ने कहा, “मुझे जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाए जाने की घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिसमें कुल परिव्यय में वृद्धि की गई है।

नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे

वित्त मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास हमारे ऊर्जा परिवर्तन के लिए आवश्यक है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निजी क्षेत्रों के साथ सक्रिय भागीदारी के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे। अनुसंधान एवं विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के एक भाग के रूप में कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित छोटे मॉड्यूलर (परमाणु) रिएक्टर 2033 तक चालू हो जाएंगे।

बीटीएन को अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप बनाया जाएगा

सीतारमण ने कहा, “अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना-‘भारत ट्रेड नेट’ (बीटीएन) की स्थापना की जाएगी, जो व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्तपोषण समाधान के लिए एक एकीकृत मंच होगा। बीटीएन को अंतरराष्‍ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप बनाया जाएगा। शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना 500 करोड़ रुपये की कुल लागत से की जाएगी। सरकार चिकित्सा शिक्षा के विस्तार पर भी ध्यान केंद्रित करेगी, 10 वर्षों में 1.1 लाख यूजी और पीजी सीटें बढ़ाई जाएंगी। अगले वर्ष चिकित्सा शिक्षा में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी।

सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित

उन्होंने कहा, “हमारी सरकार अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी, 2025-26 तक 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आईआईटी की क्षमता का विस्तार किया जाएगा। पिछले 10 वर्षों में 23 आईआईटी में छात्रों की कुल संख्या 65,000 से 1.35 लाख तक 100% बढ़ गई है। 2014 के बाद शुरू किए गए पांच आईआईटी में अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा और आईआईटी पटना का भी विस्तार किया जाएगा।

नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपये की पूंजी लगाई जाएगी

वित्त मंत्री ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर या गिग वर्कर नए जमाने की सेवा अर्थव्यवस्था को बहुत गतिशीलता प्रदान करते हैं। सरकार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के साथ उनके लिए आईडी कार्ड की व्यवस्था करेगी और उन्हें स्वास्थ्य कवर देगी। इससे 1 करोड़ गिग वर्कर लाभान्वित होंगे। पीएम स्वनिधि, जिसने 68 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को लाभान्वित किया है, उनको बेहतर ऋण और यूपीआई-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और क्षमता निर्माण सहायता के साथ नया रूप दिया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि 2025-30 के लिए दूसरी परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना, जिससे नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपये की पूंजी लगाई जाएगी।