लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें में जल शक्ति विभाग, पर्यटन विभाग समेत कई अन्य विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने फसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जलजीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रो में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना संचालन के लिए अनुरक्षण नीति 2024 को मंजूरी मिल गयी है। जिन ग्राम में कार्य पूरा हो चुका है, उसके रख रखाव मेंटिनेंस के लिए अनुरक्षण नीति लाई जा रही है।
संस्कृति व पर्यटन विभाग से आये प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लगी है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग के पर्यटक आवास गृहों हेतु निजी प्रबंधन पर चल रहे आवास गृहों को 15+15 कुल 30 वर्ष के लीज पर दिए जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई। घाटे में चल रहे या बंद हो चुके आवास गृहों हेतु प्रस्ताव हैं।माध्यमिक शिक्षा विभाग से आये प्रस्ताव के तहत संस्कृत छात्रों के छात्रवृत्ति में बढोत्तरी के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। डाटा सेंटर्स में ग्रिड द्वारा विद्युत नेटवर्क प्रदान करने के प्रस्ताव (संशोधन)को स्वीकृति प्रदान की गई।