गोरखपुर।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि गरीबों को उजाड़ने का दुस्साहस करने वाले माफिया, दबंगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। गरीबों की जमीन तो बचाई ही जाएगी, साथ ही जिन भी जरूरतमंदों को अभी पक्का मकान नहीं मिल पाया है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के दायरे में लाकर पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
सीएम ने करीब 300 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं
सीएम योगी ने उक्त निर्देश मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते हुए दिए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान करीब 300 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक सीएम योगी खुद पहुंचे और समस्या सुनते हुए उनके प्रार्थना पत्र लिए।
उनकी बात इत्मीनान से सुनने के बाद पास में खड़े अधिकारियों को समस्या समाधान हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दिए। अलग-अलग मामलों से जुड़े समस्याओं के निस्तारण के लिए उन्होंने संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित कर निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और सन्तुष्टिपरक होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वस्त किया कि प्रभावी कार्रवाई करते हुए सबकी समस्या का समाधान हर हाल में किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी
जमीन कब्जा किए जाने की कुछ शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे न जाएं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सरकार किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देने और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने को संकल्पित है।
सीएम योगी ने कहा कि राजस्व व पुलिस से संबंधित मामलों में प्रभावी कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी जन कल्याण के कार्यों को सदैव प्राथमिकता पर रखें और हर पीड़ित की समस्या का त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
पैसे के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा
जनता दर्शन में हर बार की तरह इस बार भी कई लोग गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भरोसा दिलाया कि पैसे के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि जो भी जरूरतमंद हैं, प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का इस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराए। इस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी। जन स्वास्थ्य की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है।
