शिवालयों व शिवमंदिरों पर ड्रोन व सीसीटीवी कैमरे से रखी जाएगी नजर : डीजीपी

लखनऊ। कांवड़ को लेकर योगी सरकार काफी गंभीर है। इसीलिए पुलिस व प्रशासन ने इसे सकुशल संपन्न कराने के लिए तमाम कदम उठा रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि श्रावण मास में भक्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। शिवालयों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी।

कोई भी नई परम्परा नहीं शुरू की जाएगी

डीजीपी ने बताया कि राज्य सरकार और पुलिस विभाग का सभी प्रमुख त्योहारों के बारे में पहले से ही एक बेसिक चीजें तय कर दी गई हैं कि सभी परम्परागत तरीके से की जाएगी। कोई भी नई परम्परा नहीं शुरू की जाएगी। इन्हीं मूल सिद्धांताें को लेकर आगे बढ़ते है और हम सभी धर्म गुरुआें और शांति कमेटियों के साथ बैठक करते रहते हैं।

यही एक वजह है कि 2017 के बाद से समारोहों के दौरान शांति में किसी तरह की खलल नहीं पड़ी है। इस बार भी, राज्य सरकार के निर्देश पर, मैंने मुख्य सचिव के साथ तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए विभिन्न स्थानों का दौरा किया।

कांवड़ यात्रा में डीजे का मानक निर्धारित किया जाए

डीजीपी ने कहा कि हमने राज्य सरकार के निर्देश पर जगह-जगह जाकर समीक्षा की है। हम मेरठ, अयोध्या और मथुरा भी गये है। कांवड़ यात्रा के दौरान जो डीजे चलते हैं उनका निर्धारित किया जाए। जिससे धार्मिक चीजों से किसी को असुविधा न हो और श्रद्धालुओं के किसी भी भावनाओं को ठेस न पहुंचे।

मोहर्रम के बाद श्रावण का एक महींने का त्योहार चलेगा। पश्चिमी यूपी, रुहेलखंड, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या और अन्य क्षेत्रों में जहां सोमवार को बड़ी भीड़ होती है, वहां सावन माह में पड़ने वाले 5 सोमवारों को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है। इसको देखते हुए सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी।

बुलडोजर किसी भी स्थिति में किसी गरीब व्यक्ति पर नहीं चल सकता: डीजीपी

डीजीपी ने कहा कि बुलडोजर को लेकर कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी हैं। पहला चीज यह कि बुलडोजर का इस्तेमाल किसी गरीब व्यक्ति के खिलाफ नहीं किया जाता। अगर कोई भी व्यक्ति गरीब के खिलाफ बुलडोजर का उपयोग करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ अवैध रूप से अतिक्रमण की गई जमीन को खाली कराने या अवैध रूप से बने ढांचों को गिराने के लिए किया जाता है। यह कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की जाती। पुलिस सिर्फ रिपोर्ट पेश करती है और संबंधित विभाग कार्रवाई करता है। पुलिस सिर्फ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात की जाती है।