एसएमयूपीन्यूज, लखनऊ । उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों का निजीकरण के खिलाफ आंदोलन लगातार जारी है। नेशनल कोआडिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंपलाईज एंड इंजीनियर्स ने चेतावनी दी है कि यदि संसद के बजट सत्र में इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 पेश किया गया और पारित कराने की कोशिश हुई, तो देशभर के 27 लाख बिजली कर्मी उसी दिन काम बंद कर विरोध प्रदर्शन करेंगे।
निजीकरण प्रक्रिया को तुरंत बंद करने की मांग
कोआडिनेशन कमेटी ने उत्तर प्रदेश में चल रही बिजली के निजीकरण प्रक्रिया को तुरंत बंद करने की मांग की है और प्रदेश के बिजली कर्मियों को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। साथ ही, निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों पर की गई सभी उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों को तुरंत वापस लेने की मांग की गई है।
बाहर निकल आएंगे और व्यापक विरोध प्रदर्शन करेंगे
नेशनल कोआडिनेशन कमेटी की आज हुई ऑनलाइन बैठक में ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पॉवर डिप्लोमा इंजीनियर्स, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंपलाईज और इलेक्ट्रिसिटी इंपलाईज फेडरेशन ऑफ इंडिया के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि केंद्र सरकार संपूर्ण पावर सेक्टर के निजीकरण हेतु बिल पारित कराने का प्रयास करेगी, तो उप्र. सहित पूरे देश के बिजली कर्मी, जूनियर इंजीनियर और अभियंता काम बंद कर अपने कार्यालय और कार्य स्थल से बाहर निकल आएंगे और व्यापक विरोध प्रदर्शन करेंगे।
निजीकरण को निरस्त करने की मांग प्रमुख होगी
इसके अलावा, संघर्ष समिति ने बताया कि 12 फरवरी को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल में उप्र. सहित सभी बिजली कर्मी शामिल होंगे। हड़ताल की नोटिस में बिल वापस लेने और पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण को निरस्त करने की मांग प्रमुख होगी।प्रदेश के सभी जनपदों और परियोजनाओं में बिजली कर्मियों ने आज भी आंदोलन जारी रखा। यह आंदोलन अब तक 422वें दिन में प्रवेश कर चुका है और बिजली कर्मियों का कहना है कि उनकी मांगें पूरी नहीं होने तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।
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