एसएमयूपीन्यूज, लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 27 एवं 28 दिसंबर को लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में आमजन-केंद्रित पुलिसिंग को और अधिक सुदृढ़ करना, तकनीक-समर्थ एवं आधुनिक पुलिस व्यवस्था विकसित करना तथा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी व त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

यह सम्मेलन केवल औपचारिक बैठक नहीं

पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण ने कहा कि यह सम्मेलन केवल औपचारिक बैठक नहीं, बल्कि लक्ष्य-आधारित और भविष्यपरक पहल है। इसके माध्यम से प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी, आधुनिक, पेशेवर, जवाबदेह और जन-संवेदनशील बनाने की दिशा में ठोस कार्ययोजना तैयार की जाएगी।डीजीपी ने बताया कि सम्मेलन के दौरान कुल 11 अलग-अलग सत्रों में प्रस्तुतीकरण दिए जाएंगे। इन सत्रों में 11 वरिष्ठ नोडल आईपीएस अधिकारियों के नेतृत्व में कुल 45 पुलिस अधिकारी प्रस्तुतीकरण करेंगे।

थाना प्रबंधन एवं उन्नयन विषय पर चर्चा होगी

27 दिसंबर को पहले सत्र में सत्र-01 के अंतर्गत बीट पुलिसिंग, सत्र-02 में महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध अपराध एवं मानव तस्करी तथा सत्र-03 में थाना प्रबंधन एवं उन्नयन विषय पर चर्चा होगी। दूसरे सत्र में सत्र-04 के तहत साइबर अपराध, सत्र-05 में मानव संसाधन विकास, पुलिस कल्याण, व्यवहार एवं प्रशिक्षण, सत्र-06 में अभियोजन एवं कारागार तथा सत्र-07 में सीसीटीएनएस 2.0, नई न्याय संहिता एवं फॉरेंसिक विषयों पर प्रस्तुतीकरण प्रस्तावित हैं। 28 दिसंबर को पहले सत्र में सत्र-08 के अंतर्गत आपदा प्रबंधन, सिविल डिफेंस एवं होमगार्ड, सत्र-09 में भीड़ प्रबंधन तथा सत्र-10 में खुफिया तंत्र एवं उभरती चुनौतियां जैसे सोशल मीडिया, एनजीओ और नेपाल सीमा से जुड़े विषयों पर प्रस्तुतीकरण दिया जाएगा।

संगठित अपराधों पर गहन चर्चा होगी

सत्र-11 में आतंकवाद निरोध, नारकोटिक्स, गो-तस्करी एवं अन्य संगठित अपराधों पर गहन चर्चा होगी।सम्मेलन के दूसरे सत्र में उत्तम प्रथाओं (बेस्ट प्रैक्टिसेस) और नवाचारों पर अनुपूरक सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न जिलों द्वारा अपनाई गई प्रभावी कार्यप्रणालियों और नवाचारों को साझा किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि इस सम्मेलन से पुलिसिंग में सुधार, कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने तथा जनता का विश्वास बढ़ाने की दिशा में ठोस परिणाम सामने आएंगे।

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