एसएमयूपीन्यूज, लखनऊ । दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश की करोड़ों माताओं-बहनों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को लोकभवन सभागार में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को दो निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल देने की योजना का शुभारंभ करेंगे।
पहला चरण अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक
राज्य सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। लाभार्थियों को प्रति वर्ष दो बार मुफ्त रिफिल उपलब्ध कराया जाएगा पहला चरण अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक और दूसरा चरण जनवरी से मार्च 2026 तक चलेगा।
उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सीधा फायदा
उत्तर प्रदेश में अब तक 1.86 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिल चुका है। इनमें से लगभग 1.23 करोड़ लाभार्थियों का आधार प्रमाणन पूरा हो चुका है, जिन्हें पहले चरण में लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने तीनों ऑयल कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को 346 करोड़ रुपये अग्रिम जारी कर दिए हैं, ताकि वितरण में कोई विलंब न हो।
कैसे मिलेगा मुफ्त सिलेंडर
लाभार्थी पहले प्रचलित उपभोक्ता दर पर 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर रिफिल खरीदेंगे। खरीदारी के 3 से 4 दिनों के भीतर सब्सिडी की पूरी राशि उनके आधार लिंक बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। जिनके पास 5 किलो के सिलेंडर हैं, वे चाहें तो 14.2 किलो का सिलेंडर भी ले सकते हैं।
आधार सत्यापन के लिए अभियान
जिन लाभार्थियों का आधार अभी प्रमाणित नहीं हुआ है, उनके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ऑयल कंपनियों की ओर से एसएमएस भेजे जा रहे हैं और वितरकों के माध्यम से एप व लैपटॉप आधारित प्रमाणन प्रणाली शुरू की गई है। हर वितरक केंद्र पर फ्लेक्सी, बैनर और कैम्प लगाकर प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है।
सख्त निगरानी और शिकायत निवारण व्यवस्था
योजना की प्रभावी निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तर पर समितियां गठित की गई हैं। खाद्यायुक्त कार्यालय में गठित समिति नियमित समीक्षा करेगी, जबकि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हर जिले में साप्ताहिक बैठकें होंगी। उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए विशेष प्रणाली भी लागू की गई है।
पूर्ण मात्रा में गैस सुनिश्चित
प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर उपभोक्ता को पूर्ण मात्रा (14.2 किलो) में गैस मिले। यदि किसी सिलेंडर का वजन कम पाया गया तो वितरक अपने खर्चे पर रिप्लेस करेगा। बांट-माप विभाग और जिला प्रशासन को समय-समय पर निरीक्षण के आदेश दिए गए हैं।
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