एसएमयूपीन्यूज, लखनऊ। आज से सावन माह शुरू हो गया है। इसमें कहीं से किसी प्रकार की चूक न होने पाए। इसको लेकर डीजीपी काफी गंभीर है। इसी तहत डीजीपी राजीव कृष्णा द्वारा कांवड़ यात्रा 2025 को पूरी तरह सुरक्षित, सुगम और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए सख्त और व्यापक सुरक्षा निर्देश जारी किए गए हैं। इस वर्ष की यात्रा को हाईटेक निगरानी, मजबूत बल तैनाती और अंतरराज्यीय समन्वय के तहत संचालित किया जाएगा। डीजीपी ने विशेष रूप से सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और सोशल मीडिया मॉनीटरिंग के पांच अहम बिंदुओं पर निर्देश जारी किए हैं।

कांवड़ शिविरों की सीसीटीवी से निगरानी अनिवार्य

यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुख्य कांवड़ मार्गों और महत्वपूर्ण स्थलों पर 29,454 सीसीटीवी कैमरे, 395 ड्रोन, 1,845 जल सेवा केंद्र, 829 चिकित्सा शिविर, और 1,222 पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। कांवड़ शिविरों पर एंटी सेबोटाज चेकिंग और CCTV निगरानी भी अनिवार्य की गई है।

केद्रीय बल व पीएसी की भी लगाई ड्यूटी

कांवड़ यात्रा की सुरक्षा में 587 राजपत्रित अधिकारी, 2,040 निरीक्षक, 13,520 उपनिरीक्षक, 39,965 कांस्टेबल, 1,486 महिला उपनिरीक्षक, और 8,541 महिला कांस्टेबल समेत कुल हजारों पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही RAF, QRT, ATS एवं 50 कंपनियां केंद्रीय बल व पीएसी और 1,424 होमगार्ड्स को भी ड्यूटी पर लगाया गया है।

ड्रोन और टीथर्ड ड्रोन के माध्यम से रियल टाइम मॉनीटरिंग की जाएगी

मुख्यालय स्तर से यात्रा मार्गों की सीसीटीवी, ड्रोन और टीथर्ड ड्रोन के माध्यम से रियल टाइम मॉनीटरिंग की जाएगी। निगरानी वीडियो का सीधा लिंक डीजीपी मुख्यालय को मिलेगा जिससे तत्काल एक्शन संभव होगा। डीजीपी मुख्यालय में 8 सदस्यीय सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है जो सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों का खंडन कर, गलत जानकारी पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई करेगी। इसी तरह कंट्रोल रूम में भी अलग टीम UP-112 और मीडिया इनपुट पर लगातार नजर रखेगी।

भ्रामक सूचनाओं पर तत्काल साझा किया जाएगा अपडेट

यात्रा मार्ग में शामिल राज्यों—उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान—के बीच समन्वय के लिए इंटर-स्टेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें रूट, सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और भ्रामक सूचनाओं पर तत्काल अपडेट साझा किया जाएगा। डीजीपी ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी ड्यूटी पर लगे जवानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए जाएं।

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